मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त होंगे प्रोफेसर, कैबिनेट ने दी मंजूरी Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक होगा। इसके एक बार फिर हंगामेदार होने की संभावनाओं के बीच तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य कैबिनेट ने इस मसले पर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पांच दिवसीय सत्र में पहला दिन औपचारिकताओं में बीतेगा जबकि अगले चार दिनों तक प्रश्नकाल का आयोजन व अन्य गतिविधियां होंगी। कैबिनेट ने 14 और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सचिव अजय कुमार सिंह ने दी। राज्य में सरकारी खरीदारी को लेकर तैयार प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में व्यापक फेरबदल किया गया है।
उद्योग सचिव के. रविकुमार ने बताया कि लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। अब स्टार्ट अप के तहत बने नए उद्योगों को टर्नओवर और कार्य अनुभव जैसी शर्तों से मुक्त कर दिया गया है। इनकी सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें खरीदारी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। खरीदारी करनेवाले विभाग इसके लिए इनकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। पूर्व में इसके तहत चिह्नित उत्पादों (35) को बढ़ाकर अब 66 कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी भरने में आ रही दिक्कतों को भी दूर कर दिया गया है।
76 प्राध्यापक और 93 सह प्राध्यापक एक वर्ष के लिए होंगे नियुक्त
प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में अब अनुबंध पर प्राध्यापक और सह प्राध्यापक नियुक्त किए जा सकेंगे। पीएमसीएच (धनबाद), एमजीएम (जमशेदपुर) के साथ-साथ अभी बनकर तैयार दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में 76 प्राध्यापक और 93 सह प्राध्यापक नियुक्त होंगे। इन्हें एक वर्ष के लिए फिलहाल नियुक्त किया जाएगा। प्रोफेसर को 1.62 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसर को 1.04 लाख रुपये मानदेय के अलावा 20 फीसद भत्ता भी मिलेगा। इससे इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
श्रावणी मेला को लेकर देवघर-दुमका में खुलेंगे 42 अस्थायी ओपी
श्रावणी मेले को लेकर सरकार के स्तर से तैयार शुरू कर दी गई है। देवघर और दुमका में लगनेवाले श्रावणी मेले के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक 42 अस्थायी ओपी के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें 21 पुलिस ओपी और 11 यातायात ओपी देवघर में होंगे जबकि 6 पुलिस ओपी और 4 यातायात ओपी दुमका में अस्थायी तौर पर बनाए जाएंगे।
खाद्य आपूर्ति विभाग की सभी सतर्कता समितियां फिर से गठित होंगी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में गठित तमाम सतर्कता समितियों को पुनर्गठन होगा। नए सिरे से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय से लेकर प्रखंड और वार्ड स्तरीय सतर्कता समितियों को गठन होगा। इन समितियों में सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के स्तर से होगा। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के प्रमुख सांसद होंगे जबकि प्रखंड स्तरीय समिति का दारोमदार प्रमुख पर होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले

• स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित शव वाहनों, 108 एंबुलेंस, इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने की स्वीकृति।
• झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पहले 7 श्रेणियों में निबंधन होता था जिसे घटाकर चार कर दिया गया है।
• जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को केरोसिन वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन 1 रुपये मात्र में राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 50 पैसे की राशि को ई-पोस मशीन से प्रिंट स्लिप के आधार पर ना करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉग-इन से सीधे भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई। इससे भुगतान की कठिनाइयां दूर होंगी।
• लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रतिनियुक्त किए गए अद्र्धसैनिक/सैप बलों के मानदेय भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 4 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपये भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति। इसी कार्य के लिए पुलिस जवानों को भुगतान के लिए 55 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

कोडरमा व देवघर में दो प्रमुख सड़कों के लिए 77 करोड़ स्वीकृत
कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया (पिपराडीह)-जयनगर बगड़ो (डोमचांच पिपचो पथ) कुल लंबाई 18.55 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 34 लाख 61 हजार रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
इसी प्रकार देवघर जिला अंतर्गत घीया मोड़ (सारठ-बस्ती-पालजोरी पथ पर)-मधुपुर-बांसबूटिया कुंजबौना पथ (कुल लंबाई 10.753 किलोमीटर) को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 36 करोड़ 63 लाख 59 हजार 6 सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
माडा को वेतन भुगतान के लिए दो करोड़ रुपये मिले
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) बाजार फीस नियमावली, 2010 के तहत प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा कुल राशि का 80 फीसद विमुक्त करने की छूट है। राज्य सरकार तीन महीने पर यह राशि माडा को विमुक्त करती है। इसमें से 30 फीसद राशि माडा कर्मियों को वेतन देने पर खर्च किया जा सकता है। इसी के तहत कैबिनेट ने दो करोड़ रुपये माडा को वेतन भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता फंड से मुहैया कराने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बाबा नगरी में होगी कैबिनेट की अगली बैठक
मुख्यमंत्री रघुवर दास आगामी 9 जुलाई को देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहीं पर वे कैबिनेट की अगली बैठक भी करेंगे। इस दौरान कैबिनेट के सहयोगी और सभी विभागीय प्रमुख देवघर में जुटेंगे। मुख्यमंत्री श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियों का जायजा लेंगे।
मेले को और भी भव्य बनाने के लिए पूरा महकमा मशक्कत कर रहा है। सीएम रघुवर दास इसके पूर्व भी अपनी टीम के साथ मंत्रालय भवन से इतर कैबिनेट की बैठकें कर चुके हैं। दुमका और नेतरहाट में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। इसके पीछे का मकसद सभी क्षेत्रों का विकास है।