अभी तीन दिन नहीं कटेगी बिजली, मान-मनौव्वल के बाद DVC ने टाला पावर कट का फैसला
आगेरांची धनबाद जमशेदपुर कोडरमा गिरिडीह हजारीबाग और बोकारो जिले में बिजली बाधित हो सकती है। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 300 MW पावर सप्लाई में कटौती करने की चेतावनी दी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के बड़े इलाके में आज आधी रात के बाद बिजली गुल होने का संकट फिलहाल टल गया है। डीवीसी ने तीन दिन के लिए बिजली कटौती टाल दी है, झारखंड बिजली वितरण के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया है। हालांंकि, यह फौरी राहत है, अगर तीन दिनों में झारखंड सरकार ने दामोदर घाटी निगम के बकाया पैसेे नहीं दिए तो फिर पावर सप्लाई रोक दी जाएगी।
आश्वासन के बाद डीवीसी ने तीन दिन के लिए टाला पावर कट
दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने सोमवार रात 12 बजे से झारखंड को आपूर्ति की जाने वाली बिजली में कटौती आरंभ करने का निर्णय तीन दिनों के लिए टाल दिया है। आपूर्ति में कटौती होने की स्थिति में सबसे ज्यादा असर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले की बिजली आपूर्ति पर पड़ता।
सोमवार मध्य रात्रि 12 बजे से डीवीसी ने बिजली आपूर्ति में कटौती का दिया था अल्टीमेटम
गौरतलब है कि 10 फरवरी को डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम को पावर कट का अल्टीमेटम दिया था। इसके तहत डीवीसी के 4955 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय किया गया था। डीवीसी ने भुगतान के लिए 15 दिन की मियाद तय की थी, जो सोमवार को पूरा हो चुका है। डीवीसी झारखंड को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। कटौती की शुरूआत में 50 फीसद यानी 300 मेगावाट की आपूर्ति रोकने का अल्टीमेटम दिया गया था।
अधिकारियों के बीच कई दौर की हुई बातचीत
इस बीच सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम और डीवीसी के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बिजली वितरण निगम के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य एवं राजस्व) केके वर्मा ने डीवीसी के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य) को सूचित किया कि बकाया भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की गई है, लिहाजा बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की जाए। द्वितीय अनुपूरक बजट में डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।
फिलहाल 400 करोड़ का भुगतान करने को तैयार है बिजली वितरण निगम
इसके अलावा सब्सिडी के मद में मिलने वाली 200 करोड़ की राशि भी इसी मद में डायवर्ट कर दी जाएगी। कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये का भुगतान डीवीसी को प्रक्रिया के अधीन है। अतिरिक्त बकाया राशि भी समयबद्ध तरीके से भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद डीवीसी के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य) ने तीन दिन के लिए बिजली कटौती रोकने का आदेश टाल दिया।
ये परेशानियां गिनाई डीवीसी ने
- भुगतान नहीं होने से डीवीसी के ऊर्जा उत्पादक संयंत्र केटीपीएस से बिजली उत्पादन में आ रही दिक्कत।
- ताप विद्युत संयंत्र के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति के मद में कोयला कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रहा डीवीसी।
वार्ता के बाद तीन दिन के लिए टाला फैसला
पावर सप्लाई में कटौती के चलते राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में अधिकतर चौक-चौराहे, गली-मोहल्ले अंधेरे में डूब सकते हैं। राज्य में विद्युत आपूर्ति करने वाले दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने पहले सोमवार रात 12 बजे से बिजली की कटौती की घोषणा की थी। कहा गया था कि डीवीसी पावर सप्लाई में 300 मेगावाट की कटौती करेगा।
झारखंड सरकार पर डीवीसी का नवंबर 2019 तक 4955 करोड़ रुपये का भुगतान है बकाया
झारखंड सरकार पर 4955 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में यह फैसला लिया गया है। सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम संग डीवीसी की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई। इसके बाद निगम की ओर से यह कदम उठाया गया। अब तक महज 200 करोड़ रुपये भुगतान करने की प्रक्रिया बिजली वितरण निगम ने शुरू की है। ऐसे में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। बिजली कटौती का खास असर जनजीवन पर पड़ेगा। उद्योग धंधे से लेकर लोगों की दैनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी।