चुनाव ड्यूटी पर गया था पारा शिक्षक, पांच साल बाद भी नहीं मिल रहा सुराग

रांची, राज्य ब्यूरो। सूचना एवं जन संपर्क विभाग में मंगलवार को सरकार के अपर सचिव रमाकांत सिंह व एआइजी टू डीजीपी डॉ. शम्स तबरेज ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने करीब दो दर्जन से अधिक कांडों की समीक्षा की। इसी समीक्षा बैठक में एक मामला गढ़वा के पारा टीचर मार्टिन कच्छप का आया, जो आठ अप्रैल 2014 को लोक सभा चुनाव ड्यूटी पर गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। वे कहां हैं, इसका पता पांच साल के बाद भी नहीं लग सका। पीडि़त परिजन का आरोप है कि उन्हें संबंधित पुलिस पदाधिकारी भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर डॉ. तबरेज ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से पुन: समीक्षा का निर्देश दिया।

किस मामले की समीक्षा में क्या निकला
- गैस सिलेंडर धमाका में जख्मी दुमका के दुलाल भंडारी व बबीता देवी को मिलेगा मुआवजा। इंश्योरेंस कंपनी से फॉलोअप का निर्देश।
- गिरिडीह के मोहनपुर मौजा में लगभग एक एकड़ 21 डिसमिल गैरमजरूआ आम भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। एलआरडीसी कोर्ट में मामला लंबित है।
- पूर्वी सिंहभूम के मानस राम महतो ने शिकायत की कि उनकी जमीन पर लगी फसल को डीवीसी ने हाईटेंशन तार लगाने के क्रम में बर्बाद कर दिया। इसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। जिले के विभागीय अधिकारी को बिजली बोर्ड से जुड़े अफसरों के साथ बैठक कर कांड निष्पादन का आदेश दिया गया।
- गुमला के सिसई में उमेश्वर साहू की रैयती जमीन पर लगे साल के पेड़ को पुलिस ने जब्त किया था। हाई कोर्ट ने जब्त लकड़ी की कीमत निर्धारित कर उसकी कीमत शिकायतकर्ता को देने का निर्देश दिया था। अब 15 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया है।
- हजारीबाग के मो. आलिम की जमीन को वर्ष 1962 में पीटीपीएस (पतरातू थर्मल पावर स्टेशन एवं स्टाफ कॉलोनी) ने अधिग्रहण किया गया था। मुआवजे का मामला लंबित था, जो तत्कालीन कीमत पर ही भुगतान का आदेश दिया गया है। इसमें नौकरी का प्रावधान नहीं।
- ग्रामीण विकास विभाग पूर्वी सिंहभूम के जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार को अप्रैल 2018 से वेतन नहीं मिला है। इसपर वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर बकाया राशि का भुगतान होगा।
- रांची के लापुंग निवासी महेश साहू के आश्रित को एक माह के भीतर मुआवजा व नौकरी के मामले में सरकार निर्णय लेगी। महेश की उग्रवादियों ने छह जुलाई 2014 को हत्या कर दी थी।
- बोकारो के जरिडीह प्रखंड में गैर मजरूवा खास जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने का मामला सामने आया। इसकी सभी जमाबंदी को संदिग्ध मानते हुए एक माह के भीतर कार्रवाई होगी।
- कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति ने गिरिडीह के कृषि कार्यालय को धान बीज की आपूर्ति की थी। इसके एवज में अब तक विभाग ने देय राशि का भुगतान नहीं किया। यह भुगतान दो माह के भीतर देने का निर्देश दिया गया है।