लॉकडाउन ने लटकाया पुलिस आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट

रांची : लॉकडाउन में चरमरा चुकी राज्य की आर्थिक व्यवस्था ने पुलिस आधुनिकीकरण के सभी प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगा दिया है। प्रोजेक्ट के तहत राज्य के छह जिलों में रांची की तर्ज पर सिटी सर्विलांस सिस्टम विकसित करना था। इसके लिए संबंधित जिलों में सरकार के स्तर पर सर्वे भी करवा लिया गया था। तत्कालीन रघुवर सरकार की स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन नई सरकार बनने के तुरंत बाद ही कोरोना वायरस संक्रमण व लॉकडाउन ने प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया।

झारखंड पुलिस ने रांची में चौक-चौराहों सहित 170 जगहों पर 570 कैमरे लगाए हैं। इसी तरह, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, दुमका व देवघर में कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव था। अपराध व यातायात नियंत्रण के लिए सिटी सर्विलांस सिस्टम को महत्वपूर्ण माना गया है। रांची में इस सिस्टम के माध्यम से कई अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।

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सिटी सर्विलांस सिस्टम :

- शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ये कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट को पढ़ सकते हैं।

- ये कैमरे सिग्नल तोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर को कंट्रोल रूम में भेजते हैं। वहां से गाड़ी के मालिक को जुर्माने का मैसेज जाता है।

- अपराध कर भाग रहे अपराधी की पहचान करने में यह सर्विलांस सिस्टम बहुत कारगर रहा है। रांची में इस तरह कई अपराधी पकड़े जा चुके हैं।

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जर्जर थाना भवन के निर्माण पर भी ग्रहण :

पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित प्रोजेक्ट के तहत ही जर्जर थाना भवन का निर्माण कार्य भी है। नई सरकार बनने के बाद से ही पुलिस के नए भवनों का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। इन भवनों का निर्माण पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन होता है। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन का हवाला देकर सभी निर्माण कार्य बंद है। ऐसे सैकड़ों पुराने जर्जर भवन आज भी कायाकल्प का इंतजार कर रहे हैं। रांची शहरी क्षेत्र में ही सदर, हिदपीढ़ी, डेलीमार्केट, सुखदेवनगर, पंडरा, बरियातू थाने अब भी पुराने जर्जर भवन में चल रहे हैं। भूमि रहते हुए इन थानों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

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