तीन महीने तक प्लॉट के लेआउट प्लान ऑफलाइन पास होंगे
राची राज्य में बड़े भू-भागों पर बनने वाले भवनों एवं कॉलोनियों के लेआउट प्लान ऑफलाइन (मैनुअली) पास होंगे। यह वैकल्पिक व्यवस्था तीन महीने तक के लिए है। नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। राची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) द्वारा इस आशय का प्रस्ताव लाया गया था। सचिव ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया। यह वैकल्पिक व्यवस्था राज्य के सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों के साथ सभी नगर निकायों के लिए लागू होगी।
राची : राज्य में बड़े भू-भागों पर बनने वाले भवनों एवं कॉलोनियों के लेआउट प्लान ऑफलाइन (मैनुअली) पास होंगे। यह वैकल्पिक व्यवस्था तीन महीने तक के लिए है। नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। राची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) द्वारा इस आशय का प्रस्ताव लाया गया था। सचिव ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया। यह वैकल्पिक व्यवस्था राज्य के सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों के साथ सभी नगर निकायों के लिए लागू होगी।
राची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष राजकुमार द्वारा सचिव सिंह को बताया गया कि वर्तमान में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल एंड मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित सॉफ्टवेयर में बड़े प्लॉट का लेआउट प्लान पास करने का प्रावधान नहीं है। जबकि, सॉफ्टवेयर में भवनों के नक्शा पास करने का प्रावधान है। लंबित प्लॉट के लेआउट पास नहीं होने से रोड, ब्रिज, गृह समितियों और अपार्टमेंट के नक्शा भी पास नहीं हो पा रहे हैं। इसपर विभागीय सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी की सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम से सहयोग लेकर स्कोप सॉफ्टवेयर के स्कोप ऑफ वर्क में अलग से माड्यूल बनाया जाए। इस काम में तीन महीने का समय लग सकता है। इसलिए तीन महीने तक ऑफ लाइन यानी मैनुअली प्लॉट के लेआउट प्लान को पास किया जाए। इसके लिए मंत्री से अनुमोदन ले लिया जाए। इसके अलावा सचिव ने निर्देश दिया कि पुराने भवनों के विचलन एवं अन्य कायरें को भी ऑनलाइन किया जाए।
बैठक में आरआरडीए के उपाध्यक्ष राजकुमार के अलावा राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार, नगर निवेशक गजानंद एवं आरआरडीए के सचिव मुमताज अली शामिल थे।
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