सरकार से समझौते के बाद पंचायत सचिवों ने वापस ली हड़ताल Ranchi News
Jharkhand. कई बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने फैसला लिया। आज शुक्रवार को उनके योगदान देने की संभावना है।
रांची, राज्य ब्यूरो। सरकार से वार्ता के बाद झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उम्मीद है कि शुक्रवार को सभी पंचायत सचिव अपने पदों पर योगदान देंगे। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक सह विशेष सचिव विनय कुमार राय ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की, जिसमें उनकी कई मांगों पर सहमति प्रदान की गई। इसके बाद पंचायत सचिव संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।
वार्ता के क्रम में मुफ्फसिल अनुसचिवीय कर्मचारी के भांति पद का वर्गीकरण करते हुए ग्रेड पे निर्धारित कर सातवां वेतनमान संशोधित करने, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 50 फीसद पदों पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने, सीमित प्रतियोगिता की अनिवार्यता समाप्त करने तथा पंचायत सचिवालय के लिए सभी ग्राम पंचायतों में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर अनुसेवक की नियुक्ति सहित अन्य मांगों पर विचार किया गया।
विशेष सचिव ने कहा कि पंचायत सचिवों के ग्रेड पे 2000 से 2400 करने संबंधी मांग के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। 50 फीसद पद पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने के लिए पंचायत सचिवों की सेवा सहित अन्य विवरणी मांगी गई है। पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी को भेजी गई है। परिणाम आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सचिवों को मनरेगा कार्य से मुक्त करने की मांग पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस संबंध में मनरेगा आयुक्त को पत्र भेजा गया है।
लंबित एसीपी और एमएसीपी की मांग पर सरकार ने कहा कि इसका प्रावधान किया गया है। वार्ता में हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को उपार्जित अवकाश में समायोजित किए जाने पर सहमति दी गई। साथ ही, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यह प्रावधान सिर्फ उन्हीं पंचायत सेवकों पर लागू होगा, जो सूचना देकर हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित रहे हो।