झारखंड में सिर्फ शिबू सोरेन को ही मिला है स्थायी आवास

राज्य ब्यूरो, रांची। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्थायी आवास की सुविधा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा। हालांकि यहां सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को रांची के रिहायशी इलाकों में सरकारी आवास की सुविधा दी गई है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आजीवन आवास आवंटित किया गया है। राज्य सरकार ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे रखी है।

शिबू सोरेन को यह सुविधा पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं दी गई है। उन्हें अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में महती भूमिका निभाने के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। शिबू सोरेन मोरहाबादी में एक बड़े बंगले में रहते हैं। शिबू सोरेन के अलावा अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी सरकारी बंगले की सुविधा मिली है। शिबू सोरेन के बंगले के पास पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और मधु कोड़ा का आवास है। मरांडी ने पूर्व में आवास की सुविधा वापस कर दी थी, लेकिन कुछ माह पूर्व उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस के समीप वाला बंगला आवंटित किया गया है। जबकि अर्जुन मुंडा ओल्ड सर्किट हाउस में आरंभ से रहते हैं।

झारखंड में सुविधा खतरे के आधार पर

गृह विभाग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन थ्रेट परसेप्शन (खतरे की आशंका) के आधार पर किया गया है। तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की।

इस वजह से वे प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के निशाने पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें आवास आवंटित किए गए हैं। इन आवासों में पुलिस जवानों के ठहरने समेत अन्य सुविधाएं हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड और जेड प्लस की सुविधाएं दी गई हैं। यह सुविधा उन्हें आवास के साथ-साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलती है।