नए बिजली टैरिफ प्रस्ताव पर शुरू होगी जन सुनवाई

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य बिजली वितरण के बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग जल्द प्रक्रिया आरंभ करेगा। विद्युत नियामक आयोग इस बाबत तकनीकी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटा है। इसके तहत बिजली टैरिफ पीटिशन के तकनीकी पक्ष को परखा जा रहा है। पीटिशन के माध्यम से बिजली वितरण निगम कामकाज, सुधारों का ब्योरा समेत अद्यतन ऑडिट की भी जानकारी राज्य विद्युत नियामक आयोग को मुहैया कराता है। इन तमाम प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जन सुनवाई का दौर आरंभ होगा। जन सुनवाई राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में होगी। इसमें टैरिफ प्रस्ताव को सार्वजनिक कर आम लोगों और उपभोक्ताओं की आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। बिजली वितरण निगम के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में इन आपत्तियों को रखा जाएगा। जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हीं नए बिजली दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिशें की जा रही है ताकि समय पर बिजली दर में वृद्धि की घोषणा की जा सके। बिजली दर में बढ़ोतरी प्रस्ताव :

डोमेस्टिक - 75 रुपये प्रति माह और प्रति यूनिट छह रुपये।

डोमेस्टिक एचटी - 200 रुपये प्रति केवीए, छह रुपये प्रति यूनिट।

कामर्शियल - 225 रुपये प्रति माह, सात रुपये प्रति यूनिट।

सिंचाई-कृषि - 20 रुपये प्रति एचपी प्रतिमाह, पांच रुपये प्रति यूनिट।

इंडस्ट्रियल - 300-400 रुपये प्रति केवीए, छह रुपये प्रति केवीएएच। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर भार :

नए बिजली टैरिफ पीटिशन में ग्रामीण उपभोक्ताओं पर भार पड़ सकता है। पहले शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की अलग-अलग श्रेणी थी। उनके लोड के हिसाब से दर का भी अलग वर्गीकरण था लेकिन नए प्रस्ताव में ग्रामीण उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त कर दी गई है।