जिला प्रशासन की लापरवाही, नहीं खुले धान खरीदारी के लिए केंद्र

जागरण संवाददाता, रांची : रांची जिला में अभी तक धान अधिप्राप्ति को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। न ही कोई बैठक हुई है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, जो अब तक नहीं हुई है। जिले में किसानों से धान की खरीदारी के लिए कुल 30 क्रय केंद्र खोलने की योजना है। जबकि 22 क्रय केंद्र की ही व्यवस्था की गई है। शेष आठ केंद्रों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण एक बार फिर से किसानों को परेशानी होने वाली है। क्योंकि हर वर्ष एक दिसंबर तक धान अधिप्राप्ति केंद्र को खोल दिया जाता था। किसानों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाता था। यहां तक की किसानों के मोबाइल पर एसएमएस कर उन्हें नजदीकी केंद्र में धान अधिप्राप्ति को लेकर जानकारी दी जाती थी। वहीं, दूसरे जिलों में धान अधिप्राप्ति को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

किसानों को करना होगा इंतजार

सेंटरों पर डाटा इंट्री के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली होनी है। मगर, अब तक कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाल नहीं किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि धान अधिप्राप्ति केंद्र को शुरू करने में वक्त लगेगा। इसके लिए किसानों को और इंतजार करना पड़ेगा। ये भी जानें

2021-22 के लिए न्यनूतम समर्थन मूल्य सामान्य किस्म के धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विटल है

राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त बोनस के रूप में 110 रुपये प्रति क्विटल किया है

यानि किसानों को 2050 रुपये प्रति क्विंटल मिलना है।

ग्रेड ए के लिए 1960 रुपये क्विटल और 110 रुपये बोनस दिया जाएगा।

ग्रेड ए के लिए कुल 2070 रुपये प्रति क्विटल किसानों को दिया जाएगा।

आनलाइन के माध्यम से ई- उपार्जन डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन/ बाजार एप पर या संबंधित प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से भी आनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। धान खरीदारी के लिए एक बैठक होनी है। 22 धान अधिप्राप्ति केंद्र को लेकर तैयारी चल रही है। आठ और केंद्रों को चिह्नित कर लिया जाएगा। इस संबंध में अंचलों को भी दिशा-निर्देश दिया गया है। अल्बर्ट बिलुंग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची