जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में किया गया शामिल, अधिकारी पहुंचे घर

रांची(जागरण संवाददाता) : गरीबों का अनाज लूट कर मालामाल बने अनाज माफियाओं की दुकान पर ताला लग सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने गरीबों का खाद्यान्न लूटने वाले लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं योजना से वंचित लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है। दैनिक जागरण की ओर से बेड़ो प्रखंड के चनगनी गांव में राशन कार्ड से वंचित गरीबों के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था। उपायुक्त को इस बारे में जांच कर जरूरतमंदों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया था। सीएम के निर्देश के 3 घंटे के अंदर उपायुक्त ने प्रखंड के बीडीओ‌ व खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को भेज कर उन परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दिया। उपायुक्त ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री को दी। दरअसल, दैनिक जागरण की ओर से चलाए जा रहे अभियान का संज्ञान लेते हुए राशन कार्ड से वंचित लोगों की मदद की अपील झारखंड महिला मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री से की गई थी। ट्विटर के जरिए की गई इस अपील का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई की।

गोदाम में भरे अनाज, गरीबों का पेट खाली

राज्य सरकार के गोदामों में अनाज भरे हुए हैं। वही गरीबों का पेट खाली है। गोदाम से निकलने वाला अनाज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में माफिया सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। कई बार गरीबों का राशन गोदाम से सीधे बाजार पहुंच जा रहा है। कालाबाजारी की खेल पर पूरी तरह से नकेल नहीं लग पा रहा। दैनिक जागरण ने अपने अभियान के अलग-अलग चरणों में इस पूरे खेल को सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा। आखिरकार इसका व्यापक असर हुआ।