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झारखंड सरकार के लिए गैर-कोयला खनिजों की खोज करेगी सीएमपीडीआइ

झारखंड राज्य के गैर-कोयला खनिजों के खोज एवं संबद्ध कार्य करने में सीएमपीडीआइ को लगाने के लिए सीएमपीडीआइ तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग (डीएमजी) झारखंड सरकार के बीच तीन वर्षों के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

By Vikram GiriEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 03:29 PM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 03:29 PM (IST)
झारखंड सरकार के लिए गैर-कोयला खनिजों की खोज करेगी सीएमपीडीआइ
झारखंड सरकार के लिए गैर-कोयला खनिजों के लिए खोज करेगी सीएमपीडीआइ। जागरण

रांची, जासं । झारखंड राज्य के गैर-कोयला खनिजों के लिए खोज एवं संबद्ध कार्य करने में सीएमपीडीआइ को लगाने के लिए सीएमपीडीआइ तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग (डीएमजी) झारखंड सरकार के बीच तीन वर्षों के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू से औद्योगिक कार्यों के विकास के लिए और अधिक उपयोग में लाए जाने वाले प्रमाणित भंडारों को स्थापित करने तथा राज्य में राजस्व बढ़ाने में सहूलियत होगी।

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एनएमइटी कोष से खनिज विकास का मूल्यांकन करने के लिए डीएमजी राज्य की नोड्ल एजेंसी है। सीएमपीडीआइ की ओर से विभागाध्यक्ष (बिजनेस डेवलपमेंट विभाग) मनोज खाडिया तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग (डीएमजी) झारखंड सरकार की ओर से निदेशक (भूविज्ञान) विजय कुमार ओझा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल भी वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए इस एमओयू से जुड़े।


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