झारखंड की लोक अदालतों में इतने लाख मामलों का हुआ निपटारा, अरबों रुपये का किया गया सेटलमेंट

राज्य ब्यूरो, रांची। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर 29 जून को झारखंड के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जिसमें भूमि अधिग्रहण, बीसीसीएल, सीसीएल, बैंक, म्यटेशन, सेटलमेंट तथा राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। विशेष लोक अदालत में राज्य भर में 5 लाख 77 हजार 375 मामलों का निष्पादन किया गया।

इसके साथ ही 6 अरब 8 करोड़ 44 लाख 17 हजार 834 रुपये का सेटलमेंट हुआ। निष्पादित मामलों में 63418 लंबित मामले शामिल है।

रांची में सुलझे 1.41 लाख मामले

सिविल कोर्ट के साथ जिले के अंचल कार्यालयों, सीसीएल में भूमि और राजस्व संबंधित मामले को लेकर आयोजित विशेष लोक अदालत में शनिवार को एक लाख 41 हजार 559 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें दाखिल खारिज के 23,499 मामले भी शामिल है। इस दौरान 45 करोड़ 91 लाख 70 हजार 121 रुपये का सेटलमेंट हुआ।

मामलों का निप्टारा करने के लिए किया था 13 बेंच का गठन

इससे पूर्व सिविल कोर्ट में आयोजित विशेष लोक अदालत का उद्घाटन न्यायायुक्त प्रथम राजीव रंजन, कुटुंब न्यायालय के जज एसएस फातमी, रांची जिला बार एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार विद्रोही ने संयुक्त रूप से किया।

मामलों के निष्पादन के लिए 13 बेंच का गठन किया गया था। जिसमें दो बेंच न्यायिक पदाधिकारियों का और 11 कार्यपालक दंडाधिकारियों का बेंच बनाया गया था।

लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित 53 मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि 8,19,82,302 रुपये लाभुकों के बीच वितरित की गई। कोल बियरिंग से संबंधित 15 वादों में करीब 90 लाभुकों के बीच 2,55,95,680 रुपये का चेक का वितरण भी किया गया। एसएआर एवं परमिशन के 515 वादों एवं सर्टिफिकेट के 14 वादों का निष्पादन किया गया।

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