सुनिए विधायकजी का दर्द, सीएम के आदेश के बाद भी डंके की चोट पर बोलता है सीओ-नहीं हटूंगा

रांची, राज्य ब्यूरो। डुमरी के विवादित अंचलाधिकारी रवींद्र कुमार पांडेय का मामला शुक्रवार को सदन में गूंजा। विधायक जगरनाथ महतो ने इससे संबंधित सवाल पूछते हुए सरकार को ध्यान दिलाया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद के दौरान अंचलाधिकारी को हटाने का आदेश दिया था। यह भी कहा गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो उनकी संपत्ति की जांच करेगा। उनके आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है। सीओ डंके की चोट पर बोलता है, कोई मुझे नहीं हटाएगा।

मंत्री अमर कुमार बाउरी ने भी इसपर हामी भरी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास स्वयं आम जनता की शिकायतों से रूबरू होते हैं और उसका त्वरित समाधान करते हैं। अंचलाधिकारी को हटाने की फाइल मुख्यमंत्री के आदेश के तत्काल बाद बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने भी इसपर सहमति दे दी है। फिलहाल मतदान से संबंधित कार्य प्रदेश में चल रहा है। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग से इसकी मंजूरी मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मशीनरी पड़ गई है ढीली, एक्शन ले सरकार : अधिकारियों की कारस्तानी से जुड़े सवाल शुक्रवार को प्रमुखता से उठे। सिल्ली की विधायक सीमा देवी ने ऐसे दो मामले उठाये। एक मामला सोनाहातू प्रखंड के डोमनडीह निवासी रमेशचंद्र महतो की पत्नी दुरो देवी उर्फ द्रोपदी देवी से जुड़ा था। उसे भूमिहीन बताकर वर्ष 2005-2006 में दो एकड़ जमीन बंदोबस्त तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें लोकायुक्त ने तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार को दोषी माना है।

विधायक ने कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो जवाब स्पष्ट नहीं आया। इसपर स्टीफन मरांडी ने कहा कि सरकारी मशीनरी के ढीला पडऩे का यह उदाहरण है। हर जवाब में कहा जा रहा है कि देखा जाएगा जबकि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मंत्री ने बताया कि बंदोबस्त रद होगा और अंचलाधिकारी आलोक कुमार के खिलाफ कार्मिक विभाग कार्रवाई कर रही है। सीमा देवी ने सोनाहातू अंचल में मुंडारी-खूटकïट्टी जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया में वसूली पर कहा कि इसी महीने संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा।

गोचर जमीन और आदिवासियों को हटाने का मामला उठा : गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने गोचर जमीन के अतिक्रमण का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार इसका नेचर बदले ताकि लंबित योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने इस बाबत सुप्रीमकोर्ट के नियमन का भी हवाला दिया। मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि विभाग से इस बाबत संकल्प जारी किया गया है। सभी जिला उपायुक्तों को भी निर्देश भेजा जाएगा। जामताड़ा के विधायक डा. इरफान अंसारी ने बताया कि जबरदाहा में 40 आदिवासी परिवारों को जबरन प्रशासन ने उजाड़ दिया है। वे लोग महीनों से सड़क पर रह रहे हैं। सरकार बताए कि क्या गोचर सरकारी जमीन है?