झारखंड में बनेगी नई शिक्षा नीति, मंत्री ने बदलाव की बताई जरूरत

रांची, राज्य ब्यूरो। एक ओर केंद्र सरकार जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, वहीं राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने झारखंड में भी नई शिक्षा नीति बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव जरूरी है। इसके लिए सरकार दिल्ली सहित उन राज्यों में लागू शिक्षा नीति का अध्ययन करेगी जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं।

उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न होने के बाद एक टीम दिल्ली जाकर वहां की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। मंत्री के अनुसार, अप्रैल माह में नेतरहाट में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षा के विकास पर मंथन किया जाएगा। इसमें विभाग के अलावा प्रमंडलों व जिलों के सभी शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलावा केरल और राजस्थान में भी लागू शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने टीम जाएगी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था को सरकार लागू करेगी।

15 मार्च तक पहुंचेंगी किताबें

मंत्री ने सरकारी स्कूलों में 15 मार्च तक किताबें पहुंचाने के अपने वादे को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी, नियम के अनुसार ही चलेंगे। चाहे प्राइवेट स्कूल कितनी भी बड़ी हस्ती का न हो, नियम से नहीं चलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी भी समीक्षा हो रही है कि किस स्कूल ने निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितने बच्चों का नामांकन लिया। उन्होंने स्कूलों के पुनर्गठन के बाद बंद स्कूलों को फिर से खोलने की अपनी घोषणा को भी दोहराया।