'घुन' लगी दाल खा रहे नौनिहाल, सरकार ने घटिया मिड डे मील पर बिठाई जांच
Mid Day Meal. झारखंड के कई जिलों में सैंपल जांच में घटिया दाल की पुष्टि हुई है। सभी जिलों में मसूर की दाल ठीक है लेकिन अरहर दाल में घुन लगा है।
रांची, नीरज अम्बष्ठ। मिड डे मील योजना में सरकारी स्कूलों में घुन लगी दाल सप्लाई हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को कई जिलों से इसकी शिकायत पहुंची है। स्कूलों को इस योजना के तहत दाल नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई थी। इसके द्वारा आपूर्ति की गई मसूर दाल तो ठीकठाक है, लेकिन अरहर की दाल में घुन है।
विभाग को रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़ आदि जिलों से दाल में घुन लगे होने की शिकायत पहुंची है। कुछ अन्य जिलों में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि दाल की सैंपल जांच रांची के नामकुम स्थित स्टेट फूड लेबोरेट्री में भी कराई गई थी, जिसमें इसकी पुष्टि हुई। अब विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को कमेटी गठित कर दाल की जांच का आदेश दिया।
इन कमेटियों में संबंधित जिले के उपायुक्त व जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के अलावा नैफेड के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभाग के पदाधिकारियों ने दाल में घुन की शिकायत नैफेड से भी की है। अधिकारियों के अनुसार, जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही दाल की राशि का भुगतान किया जाएगा।
पहली बार हुई दाल की आपूर्ति : योजना में पहली बार दाल की आपूर्ति नैफेड द्वारा की जा रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने दाल का बफर स्टॉक होने का हवाला देते हुए दाल की आपूर्ति नैफेड द्वारा कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले स्कूलों में ही सरस्वती वाहिनी द्वारा दाल का क्रय कुकिंग कॉस्ट की राशि से किया जाता था।
कुकिंग कॉस्ट बढऩे की अधिसूचना जारी : झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने केंद्र के निर्देश पर मिड डे मील के कुकिंग कॉस्ट में 5.35 फीसद की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ी हुई कीमत पिछले एक अप्रैल से प्रभावी होगी। इसके तहत अब प्राइमरी स्कूलों को प्रति छात्र इस मद में 4.35 रुपये तथा अपर प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को 6.51 रुपये मिलेंगे।
इस मद में खर्च होने वाली राशि का 60 फीसद हिस्सा केंद्र तथा 40 फीसद राज्य सरकार वहन करेगी। कुकिंग कॉस्ट में ईंधन, मसाला, सब्जी, तेल आदि शामिल है। प्राधिकरण के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने कुकिंग कॉस्ट की राशि बढ़ाने की जानकारी सभी उपायुक्तों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को देते हुए मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण व पौष्टिक भोजन बच्चों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।