Jharkhand Assembly: 85429 करोड़ का बजट पास, सदन में उठा बंगाल का मामला
Jharkhand Assembly Budget Session. विधानसभा में स्पीकर ने झामुमो के विधायक चंपई सोरेन को आपत्तिजनक शब्द कहने पर कड़ी चेतावनी दी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 85429 करोड़ रुपये का बजट पास हो गया है। इसी के साथ झारखंड विनियोग विधेयक भी पारित कर दिया गया है। इससे पहले कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सदन गरमाया रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में अनुसूचित जनजाति इलाके में लघु खनिज का पट्टा दिए जाने को लेकर सवाल उठाए। इस क्रम में उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। जिसे तारांकित प्रश्न के रूप में लिखा गया था।
बजट सत्र की दूसरी पाली में गृह विभाग, कार्मिक, कैबिनेट आदि विभागों की मांगों पर चर्चा चल रही है। इस बीच झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव लाया है।विधानसभा में बीते दिन सीबीआइ द्वारा पश्चिम बंगाल के आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तार करने और ममता बनर्जी सरकार को अस्थिर करने का भी मामला उठा। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीबीआइ का दुरुपयोग हो रहा है। संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है। भाजपा विधायक अमित मंडल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह चिटफंड घोटाले के आरोपितों को बचाने का प्रयास कर रहा है।
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जाने के मामले पर चंपई सोरेन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिन शब्दों के कहने पर रोक है, आखिर उसे किन परिस्थितियों में लिखा गया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय से इस मामले में स्पष्टीकरण देने को भी कहा।इधर सरकार की ओर से चंपई सोरेन के सवाल पर जवाब देने के लिए प्रभारी मंत्री सीपी सिंह खड़े हुए। उन्होंने भी अपने जवाब में इस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर स्पीकर ने उन्हें भी टोका।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्यों के इस मामले में घिरने के बाद विपक्ष की जायज मांग को भाजपा के सचेतक राधा कृष्ण किशोर का भी साथ मिला। वे लगभग सत्ता पक्ष के साथ होते हुए भी कई मौकों पर विपक्ष के साथ खड़े दिख रहे हैं। बता दें कि सरायकेला खरसावां के बानो गांव में आदिवासी धर्म स्थल के समीप 12 एकड़ जमीन में खनन का पट्टा दिया गया है। ऐसे में ग्राम सभा की मंजूरी पर भी सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। प्रभारी मंत्री ने इस मामले में जांच कराने और पट्टे को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आश्वासन सदन को दिया है।