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जस्टिस राजेश कुमार, अनुभा रावत और केपी देव हाई कोर्ट में बने स्थायी जज Ranchi News

Jharkhand. 20 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने तीनों जजों को स्थायी जज बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 10:23 PM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 10:23 PM (IST)
जस्टिस राजेश कुमार, अनुभा रावत और केपी देव हाई कोर्ट में बने स्थायी जज Ranchi News
जस्टिस राजेश कुमार, अनुभा रावत और केपी देव हाई कोर्ट में बने स्थायी जज Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के तीन अपर न्यायाधीशों को स्थायी जज बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी और जस्टिस कैलाश प्रसाद देव को स्थायी जज बनाया गया है। सात जनवरी 2018 को तीनों ने हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश के पद पर योगदान दिया था। 20 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने तीनों जजों को स्थायी जज बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। जल्द ही तीनों स्थायी जज की शपथ लेंगे।

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मॉब लिंचिंग में दोषियों को पकडऩे में होती है परेशानी : एडीजी

विश्व मानवाधिकार दिवस पर मंगलवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मॉब लिंचिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजी आरके मलिक ने कहा कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन घटना के बाद जांच एजेंसी को दोषियों को पकडऩे और गवाहों को तैयार करने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जनता को पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए।

अन्य वक्ताओं ने कहा कि कई जगहों पर भीड़ तंत्र कानून अपने हाथ में लेकर न्याय करने की कोशिश करती है। यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोगों को संविधान में स्थापित कानून पर भरोसा करना चाहिए। कार्यशाला का आयोजन मानवाधिकार केंद्र की ओर से किया गया था। इस दौरान डॉ. सुबीर कुमार डॉ. गुंजन, सुरभि अन्य छात्र उपस्थित थे।


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