झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस, राज्यपाल ने दिलाई शपथ
झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस शुक्रवार देर शाम को राजधानी पहुंच गए।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल द्रौपदी मूर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस को शपथ दिलाई। शपथ के बाद जस्टिस बोस ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस शुक्रवार देर शाम रांची पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने उनका स्वागत किया, इस दौरान प्रोटोकॉल ऑफिसर मिथिलेश कुमार, रांची उपायुक्त राय महिमापत रे, एसएसपी अनीस गुप्ता आदि उपस्थित थे।
हाई कोर्ट के दो जज बने स्थाई जज
झारखंड हाई कोर्ट के दो अपर न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एसएन पाठक और जस्टिस राजेश शकर स्थाई जज बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने दोनों जजों को स्थाई जज बनाने की अनुशंसा की है। दो साल पहले इनको अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्य न्यायाधीश इन्हें स्थाई जज केरूप में शपथ दिलाएंगे। एडवोकेट एसोसिएशन का मतदान 14 सितंबर को, चार सितंबर से शुरू होगी नामाकन प्रक्रिया झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए 14 सितंबर को मतदान होगा। नामाकन की प्रक्रिया चार सितंबर से शुरू होगी। इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष के एक-एक, संयुक्त सचिव के तीन और कार्यकारिणी के दस सदस्यों का चयन होगा। दरअसल एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव हर दो साल में होता है। चुनाव के लिए अधिवक्ता मुकेश कुमार, मृणाल कांति राय व ओपी तिवारी को रिटर्निग ऑफिसर बनाया गया है।
यह है अनिवार्यता
एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 25 साल तक नियमित प्रैक्टिस करने वाले ही उम्मीदवार बन सकते हैं। जबकि उपाध्यक्ष के लिए 15 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों को 25 अगस्त तक अपना सभी बकाया भुगतान कर अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया गया है। चार सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जून 2018 के पहले एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी अधिवक्ता मतदाता होंगे। चुनाव का कार्यक्रम चार सितंबर से मिलेंगे नामांकन पत्र, इसी दिन मतदाता सूची का प्रकाशन। सात सितंबर को नामाकन पत्रों की जाच 10 सितंबर को नाम वापस लेने की तिथि 14 सितंबर को हाई कोर्ट में होगा मतदान। उसी दिन मतगणना होगी।