Jusco की तर्ज पर शहरों में जलापूर्ति, पीपीपी मोड में होगी सप्लाई
मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होेंने नये जलाशयों के विकास की योजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने लगातार कम होते जलस्रोतों और भूगर्भ जल के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने उसके सुदृढ़ीकरण तथा नये जलाशयों के विकास की योजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया। इस कड़ी में उन्होंने पेयजलापूर्ति के क्षेत्र में पीपीपी मोड पर काम करने पर सहमति जताई।
उदाहरण के तौर पर उन्होंने जमशेदपुर के जुस्को का हवाला देते हुए कहा कि वहां इसी पद्धति से सप्लाई, मेंटेंनेंस सहित वाटर टैक्स वसूलने का काम हो रहा है। उन्होंने वाटर मीटर के माध्यम से पानी की खपत और उसका रेंट भी तय करने का भी निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने महिला, बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को स्लम एरिया में ले जाने की नसीहत दी। इसके साथ ही सेविकाओं-सहायिकाओं के नियमित प्रशिक्षण पर भी बल दिया। कुपोषण उपचार केंद्रों (एमटीसी) के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों तथा इससे जुड़ी गतिविधियों के सुगम संचालन के लिए कम-कम पंचायतों वाले दो प्रखंडों का कार्यभार एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही टेक होम राशन में दिए जाने वाले अरहर दाल में मिलावट ना हो, इसे सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के अलावा गर्भवती तथा धातृ माताओं को देय खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाने का निर्देश दिया।