JSSC शिक्षक नियुक्ति: फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मेरिट लिस्ट पर जताई आपत्ति, नई सूची का आदेश

कमेटी ने जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुरूप फिर से नया संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान कुछ प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई डाटा का अवलोकन एवं जांच किया गया।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि जेएसएससी द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट उन्हें अब तक नहीं मिली है। प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता राजेश कुमार तान्या सिंह व अन्य ने कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखा।

बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तीन माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कमेटी का अध्यक्ष हाई कोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है।

जांच रिपोर्ट पेश करने का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निर्धारित समय पूरा हो गया था, इसके बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस समय सीमा को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की जांच की जा रही है।

वर्ष 2016 में जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके माध्यम से 17786 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। लगभग 10 हजार सीटों पर नियुक्ति हुई है।

शेष पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह नियुक्ति जिलावार मेरिट लिस्ट और राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई है। एक ही नियुक्ति परीक्षा में दो तरह का मेरिट लिस्ट होने से हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गए हैं।