JPSC नियुक्ति पर झारखंड सरकार: 'जब एजेंसी ही भ्रष्ट हो और अध्यक्ष सबूत नष्ट करे, तो पूरी चयन प्रक्रिया संदिग्ध'

सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने प्रार्थियों और राज्य सरकार को संक्षिप्त लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सरकार की ओर से सोमवार को अदालत में अब तक की जांच की सीलबंद रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि टीडीपीएल ने इस परीक्षा में किस हद तक गड़बड़ी की है। इसकी जांच होनी चाहिए।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में भी गड़बड़ी हुई। आरोप है कि तत्कालीन नियंत्रक ने वाट्सएप के जरिए आंसर-की भेजी। परीक्षा में कई साल्वर गैंग का इस्तेमाल किया गया और अभ्यर्थियों की अदला-बदली की गई। राज्य सरकार ने कहा कि यह मामला किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का नहीं, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के रद करने का है।

जब परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही भ्रष्ट हो और अध्यक्ष सबूत नष्ट करे, तो पूरी चयन प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। सरकार ने कहा कि जनहित में यह जरूरी है कि दूषित परीक्षा प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों को सिविल सेवा में न रखा जाए। सरकार ने कहा कि नई परीक्षा कराना और स्वच्छ एजेंसी के माध्यम से चयन करना संवैधानिक रूप से उचित रास्ता है।

इस मामले की पिछली सुनवाई में जेपीएससी की ओर से कहा गया था कि परीक्षाओं में व्यवस्थित तरीके से अनियमितताएं हुई हैं। अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ है कि परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में यह पता लगाना मुश्किल है कि सफल अभ्यर्थियों में कौन दोषी है और कौन निर्दोष।