जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली की जांच और दोबारा परीक्षा की मांग तेज, सीएम पर बढ़ रहा दबाव

विवादित परीक्षाओं की समीक्षा की मांग

प्रस्ताव में जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा बैकलाग 2023 एवं 2025, 11वीं और 13वीं सिविल सेवा सहित सहायक लोक अभियोजन, झारखंड शिक्षा सेवा, सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जैसी परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की मांग की गई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग

अभ्यर्थियों ने गंभीर मामलों की जांच के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता या निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति अथवा विशेष जांच दल गठित करने का सुझाव दिया है। आवश्यकता पड़ने पर सीबीआइ या प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग भी की गई है।

परीक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुधार पर जोर

सुझाव-पत्र में परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी, अभ्यर्थी की स्कैन की गई ओएमआर, प्राप्तांक, सामान्यीकृत अंक, श्रेणीवार कटऑफ और मेरिट सूची सार्वजनिक करने का सुझाव दिया गया है।

नार्मलाइजेशन का फार्मूला परीक्षा से पहले जारी करने, बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान आधारित सत्यापन लागू करने तथा शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

इसके अलावा जेपीएससी-जेएसएससी में स्थायी परीक्षा सुरक्षा एवं सत्यनिष्ठा प्रकोष्ठ बनाने, प्रश्नपत्र के लिए सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था, बहुस्तरीय पहुंच नियंत्रण, सुरक्षित छपाई और परिवहन व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। परीक्षा एजेंसियों के चयन में साइबर सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और पूर्व रिकॉर्ड को प्राथमिकता देने की मांग की गई है।

विशेषज्ञ संस्थानों से सहयोग लेने का सुझाव

सुझाव-पत्र में परीक्षा व्यवस्था के व्यापक सुधार के लिए आइआइएम, एक्सएलआरआइ और आइआइटी-आइएसएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की स्वतंत्र समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।

साथ ही केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और अन्य सक्षम संस्थानों से परीक्षा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की बात कही गई है।