Jharkhand Politics: झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक 7 अक्टूबर को, हेमंत सोरेन व शिबू सोरेन भरेंगे जोश
Hemant Soren News झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सात अक्टूबर को केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। इसमें सदस्यता अभियान को गति देने की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ने जो वादा किया उसे निभाया इसे प्रचारित करने पर जोर होगा। संगठन की मजबूती का मंत्र देंगे नेता।
रांची, राज्य ब्यूरो। Hemant Soren News सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक सात अक्टूबर को रांची के सोहराय भवन में होगी। इस बैठक में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर विमर्श के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी विमर्श होगा। बैठक में सदस्यता अभियान को गति देने की रणनीति बनेगी। इसके लिए केंद्रीय समिति के सदस्यों के अलावा जिलाध्यक्षों, जिला सचिवों, प्रखंड अध्यक्षों और प्रखंड सचिवों को भी बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।
पार्टी के सभी नेताओं को बुलाया गया
रविवार को झामुमो की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडेय ने बैठक को लेकर केंद्रीय समिति सदस्यों को पत्र जारी किया। केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों, जिला अध्यक्षों और जिला सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे अपना बकाया केंद्रीय अंशदान की राशि भी बैठक में अपने साथ लेकर आएं। सभी पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बैठक में प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव की उपस्थिति अवश्य हो। सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी जाएगी। इसके अलावा निचले स्तर तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच को लेकर भी उनकी जिम्मेदारी से उन्हें अवगत कराया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता करेंगे शिबू सोरेन
बैठक की अध्यक्ष झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन अपनी सरकार की एक हजार दिन से ज्यादा की उपलब्धियों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को देंगे। झामुमो इस बात को अपने समर्थकों तक पहुंचाएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ी थी, उसपर सरकार ने तत्परता से काम किया है। 1932 के खतियान के मुताबिक स्थानीयता नीति परिभाषित करने, ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने, किसानों का ऋण माफ करने, कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की दिशा में सरकार ने काम कर दिखाया।