Jharkhand Teacher Salary: 'शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान दे सरकार', झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर

इस मामले में कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि विभाग हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दे रहा है।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि विभाग ने सात दिसंबर 2024 को पारित आदेशों का पालन करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने अब तक अपने पेंशन से जुड़ी आवश्यक जानकारी या पीपी नंबर नहीं दिया है, इसलिए सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

अदालत ने कहा कि विभाग सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर लाभ का भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी विभागीय जांच में सहयोग करने और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है ताकि आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी स्वीकृत बकाया भुगतान चार सप्ताह के भीतर कर दिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। अदालत ने सचिव और निदेशक की व्यक्तिगत उपस्थिति से फिलहाल छूट दे दी है।