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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 23, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Jharkhand Scholarship: विदेश में पढ़ेंगे युवा, खर्च देगी झारखंड सरकार, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

By M EkhlaqueEdited By:
Published: Tue, 23 Aug 2022 03:00 PM (IST)Updated: Tue, 23 Aug 2022 03:02 PM (IST)

CMGJSM Scholarship Jharkhand झारखंड सरकार हर साल पांच युवाओं को शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कालरशिप देगी। यह छात्रवृत्ति ...और पढ़ें

Jharkhand News: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
Jharkhand News: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के पांच प्रतिभाशाली छात्रों को प्रति वर्ष शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसे लेकर मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार तथा ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। राज्य सरकार की ओर से कल्याण सचिव केके सोन तथा ब्रिटिश हाई कमीशन की ओर से ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया यह एमओयू तीन वर्ष के लिए किया गया है।

ब्रिटेन में एक वर्षीय मास्टर डिग्री करना आसान

शेवनिंग स्कालरशिप विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा प्रत्येक वर्ष दी जाती है लेकिन पहली बार देश के किसी राज्य सरकार के साथ साझा स्कालरशिप की योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत पांच छात्र/ छात्राओं को ब्रिटेन में एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शेविनंग मरांग गोमके छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 से शुरू होगी, जिसके लिए इसी माह से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए शेवनिंग स्कालरशिप पोर्टल एक नवंबर तक खुला रहेगा। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी जिनमें चयनित छात्रों से ही पांच छात्रों का चयन शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कालरशिप के लिए किया जाएगा।

अब ट्यूशन फीस झारखंड सरकार वहन करेगी

ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हुए एमओयू के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना हेतु अधिकतम पांच छात्र/छात्राओं का चयन किया जाएगा। उनका संपूर्ण ट्यूशन फीस झारखण्ड सरकार वहन करेगी। वहीं शेष लागतों का वहन एफसीडीओ द्वारा किया जाएगा। एमओयू के तहत सभी भुगतान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देश के आलोक में होगा। एमओयू के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार गरीब प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार आगे भी ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ साझा काम करेगी।

हेमंत सोरेन ने इस पहल के बारे में किया टवीट