राजद ने अपने जिलाध्यक्षों को चेताया, 15 जनवरी तक संगठन का प्रारूप नहीं देने पर होंगे निलंबित

रांची, राज्य ब्यूरो। RJD News Jharkhand हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार के एक साल पूरे होने पर धुर्वा सेक्टर टू स्थित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि सभी 24 जिलों के जिला अध्यक्ष 15 जनवरी तक संगठन का जिला से लेकर प्रखंड, यहां तक की बूथ स्तर तक का पूरा प्रारूप राजद प्रदेश कार्यालय में जमा करें। ऐसा नहीं करने वाले जिलाध्यक्ष स्वत: खुद को निलंबित समझें।

इतना ही नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कोटा के मंत्री को भी प्रदेश में जनता दरबार लगाने को कहा जाएगा, ताकि आम जनता में राजद की पकड़ और मजबूत हो सके और आगामी 2024 के चुनाव में महागठबंधन के सामने राजद मजबूती के साथ अपने लिए अधिक सीट की मांग कर सके और विधानसभा में ज्यादा सीटों पर आ सकें।

2019 के विधानसभा चुनाव में राजद सात सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक ही सीट जीत सका। छह सीट पर बहुत कम अंतर से हार हुई। इसी अंतर को पाटना है। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के काल में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया। विरासत में खाली खजाना मिलने के बावजूद कोरोना काल में मजदूरों को रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक से वापस लाया, खाना खिलाया, 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण को माफ किया। कैबिनेट में सरना धर्म कोड को पास करवाया।

प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व मंत्री सह वर्तमान में राजद के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर ने हेमंत सोरेन की सरकार को पूरा अंक दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की पांच साल की रघुवर सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन न बेटियां पढ़ीं न बेटियां बचीं। स्कूल बंद हो गए, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी रहीं, लेकिन मनमोहन सरकार के समय शुरू हुए निर्भया फंड की राशि का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया।

2015 से 2019 के बीच निर्भया फंड से 26 करोड़ रुपये मिले थे। मौके पर राजद की प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता स्मिता लकड़ा, अंजल किशोर आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने पूर्व की रघुवर सरकार की नाकामियां गिनाईं और कहा कि उस रघुवर सरकार की तुलना में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर है।

कोरोना प्रभाव के बावजूद हेमंत सोरेन ने कुशल वित्तीय प्रबंधन किया

पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्वकर संग्रह का लक्ष्य 29669 करोड़ रुपये का था। इस लक्ष्य के विरुद्ध हेमंत सरकार ने नवंबर-20 तक 12038 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी का लक्ष्य 25979 करोड़ रुपये निर्धारित था, लेकिन नवंबर 2020 तक केवल 11079 करोड़ रुपये ही झारखंड को मिले।

इसी प्रकार केंद्र से झारखंड काे मिलने वाले अनुदान का लक्ष्य 15839 करोड़ रुपये निर्धारित था, लेकिन नवंबर तक इस मद में केवल 700 करोड़ रुपये ही मिले। इस प्रकार केंद्र से उक्त मद में 23739 करोड़ रुपये अब तक मिले ही नहीं।