झारखंड में बिजली कंपनियों को टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना अनिवार्य, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

परिस्थिति के आधार पर आयोग अर्थदंड का निर्धारण करेगा। कंपनियों के कैरिंग कास्ट को भी अस्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि, जुर्माना लगाने के पहले बिजली कंपनियों को अपना पक्ष रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। इस बाबत अधिसूचना का भी प्रकाशन कर दिया गया है।

बिजली कंपनियों के राजस्व और बिजली दरों के निर्धारण की प्रक्रिया में टैरिफ याचिका अहम हिस्सा होती है। इसके बाद कंपनी के परिचालन और वित्तीय मामले का अध्ययन कर टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जाती है। नए प्रविधान को प्रभावी करने के लिए बिजली नियामक आयोग ने कुछ नियमावली में भी संशोधन किया है।

इनमें बिजली उत्पादन टैरिफ निर्धारण नियमावली, ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण नियमावली, वितरण टैरिफ निर्धारण नियमावली और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की शुल्क वसूली से संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की कोशिश है कि टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया और सहज हो।

ऐसी परिस्थिति में कंपनी को बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। ऋण राशि पर जो ब्याज लगता है, उसे कैरिंग कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है। आयोग बाद में बिजली दरों में बढ़ोतरी कर कैरिंग कास्ट वसूलने की अनुमति देता है।