रघुवर दास का सरकार पर बड़ा हमला, कहा-सरकार के संरक्षण में हो रहा अवैध खनन का कारोबार
Jharkhand politics राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर अवैध खनन कारोबारियों को संरंक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इस मसले पर चुप नहीं रहेगी। पूर्व सीएम ने कहा कि हम इसके लिए केंद्र सरकार और न्यायालय के सामनने भी जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची : पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शुक्रवार को अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक परिवार के संरक्षण में करोड़ों रुपये के अवैध खनन का कारोबार हो रहा है। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व अन्य खनिज पदार्थों का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है। साथ ही जंगल की कटाई भी हो रही हैै। पूर्व मुख्यमंत्री शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल जमीन की बात कर सत्ता में आने वाले लोग राज्य की संपत्ति का सौदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जल, जंगल और जमीन विरासत है। रघुवर ने कहा कि भाजपा चुप नहीं बैठेगी, हम इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे और न्यायालय के समक्ष भी इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की कड़ी इतनी लंबी है कि एक बार में इसे समेटा नहीं जा सकता। वर्तमान सरकार के 25 माह के कार्यकाल में एक से एक कारनामे हुए हैं। भाजपा इसे प्रमंडलवार उजागर करेगी। उन्होंने संताल परगना और कोल्हान से जुड़े मुद्दों को भी मीडिया से समक्ष रखा।
चुप नहीं बैठेगी भाजपा, केंद्र व न्यायालय के समक्ष उठाएंगे मामला
रघुवर दास ने कहा कि संताल परगना में बालू व पत्थर का अवैध धंधा चल रहा है। बालू घाटों की नीलामी मामले में घोटाला हुआ है। वर्ष 2019 में भाजपा की सरकार में बालू घाटों के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट मांगे गए थे। फिर सरकार बदल गई। वर्तमान सरकार ने पट्टों का निष्पादन करने के बजाय मामले को लंबित रखा। दुमका के शिकारीपाड़ा, जामा-रामगढ़ में बालू का अवैध खनन हो रहा है। जामा की भुरभुरी नदी से रोजाना 20 लाख रुपये की बालू बाहर भेजी जा रही है। ग्रैंड माइङ्क्षनग कंपनी के जरिये शिकारीपाड़ा में अवैध खनन व क्रशर का कारोबार चल रहा है। वहीं, जाली कागजात के जरिये रेलवे साइङ्क्षडग के माध्यम से करीब 100 करोड़ रुपये के पत्थर ढोए जा रहे हैं।
किस पर क्या बोले रघुवर
- विधि व्यवस्था पर : सरकार के नाम पर मजाक है। मुख्यमंत्री को ई-मेल पर दो-दो बार धमकी मिल चुकी है। भू-माफियाओं को सरकार का संरक्षण है। सत्तारूढ़ दल का नारा है, सरकारी प्लाट हमारा है।
- पेट्रोल सब्सिडी पर : 25 रुपये की सब्सिडी मजाक है। कितने बीपीएल कार्डधारियों के पास मोटरसाइकिल है।
- आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने पर : कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है। अब देश में वंशवादी की राजनीति नहीं चलेगी। झारखंड में भी खानदानी परिवार से मुक्ति मिलेगी।
- रोजगार पर : यह सरकार किसी को नौकरी देने नहीं जा रही है। राज्य सरकार बेरोजगारी की गारंटी देने वाली सरकार है।