मानव संपदा पोर्टल खोलने पर फैसला आज, झारखंड में 1000 पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ होगा?
झारखंड में मानव संपदा पोर्टल बंद होने से 300 पुलिस अधिकारी संपत्ति घोषित नहीं कर पा रहे, जिससे उनकी पदोन्नति ...और पढ़ें
मानव संपदा पोर्टल बंद होने से राज्य के 300 पुलिस पदाधिकारी नहीं कर पाए हैं संपत्ति की घोषणा।
HighLights
मानव संपदा पोर्टल बंद होने से 300 पुलिस अधिकारी प्रभावित।
संपत्ति घोषणा न होने से पदोन्नति पर पड़ रहा असर।
विकास आयुक्त की समिति आज करेगी समस्या पर बैठक।
राज्य ब्यूरो, रांची। मानव संपदा पोर्टल खोलने के बिंदु पर विकास आयुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता वाली समिति शुक्रवार को बैठक करेगी। समिति में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर व कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो शामिल हैं। समिति की बैठक में भी अगर कोई समाधान नहीं निकला तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिलकर संबंधित बिंदुओं से अवगत कराएगा और न्याय की गुहार लगाएगा।
मानव संपदा पोर्टल बंद होने के चलते राज्य के 300 पुलिस पदाधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं कर पाए हैं। इसका उनके करियर पर असर पड़ेगा और हाल में होने वाली प्रोन्नति समिति की बैठक में उनके नाम पर विचार नहीं हो सकेगा।
मानव संपदा पोर्टल नहीं खुलने पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मुखर हैं। मंत्री को कार्मिक सचिवने पूर्व में बताया था कि मानव संपदा पोर्टल खोलना संभव नहीं है। यह पोर्टल प्रत्येक वर्ष जनवरी व फरवरी महीने में ही खुलता है।
हालांकि, इसपर मंत्री ने कहा था कि इस पोर्टल के खुले रहने से विभाग को कोई नुकसान भी नहीं है, कोई वित्तीय नुकसान नहीं है, इसलिए खोला जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक तीन महीने पर एक सप्ताह के लिए पोर्टल खोला जाना चाहिए ताकि जो छूटे हुए पदाधिकारी होंगे, वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकेंगे।
कार्मिक सचिव के नहीं मानने पर वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार से पत्राचार कर इस मामले में हस्तक्षेप करने व कर्मचारियों के हित में कदम उठाने को कहा था। वित्त मंत्री के पत्र के आलोक में ही मुख्य सचिव ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसकी बैठक 30 अक्टूबर को होनी है।
