मॉब लिंंचिंंग के पीछे भाजपा का हाथ, झामुमो और कांग्रेस का आरोप, जानिए कितने लोग मारे गए
प्रिवेंशन ऑफ लिंंचिंंग बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक-दूसरे पर भी साधा निशाना। विधायक दीपिका पांडेय सिंंह ने सश्रम आजीवन कारावास के स्थान पर मृत्यु दंड का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने कहा शंका या आशंका पर किसी को उठाने के प्रविधान को हटाना अनिवार्य।
रांची, राज्य ब्यूरो। प्रिवेंशन ऑफ लिंंचिंंग बिल पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को दूसरी पाली में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक-दूसरे पर निशाना साधा, जिससे सदन के भीतर का माहौल हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष ने मॉब लिंंचिंंग का विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मॉब लिंंचिंंग के पीछे भाजपा खड़ी है, इसलिए इस विधेयक का विरोध कर रही है। वहीं, विपक्ष ने प्रिवेंशन ऑफ लिंंचिंंग बिल को सरकार की तुष्टिकरण की नीति बताया।
भाजपा विधायकों ने खूब किया हंगामा
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा के विधायकों ने खूब हंगामा किया। वे आसन के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि मॉब लिंंचिंंग की रोकथाम के लिए लाया गया यह विधेयक राजनीतिक स्वार्थ है। सरकार ने अपना ग्राउंड खो दिया है। सरकार के क्रियाकलाप से जनता खुश नहीं है, इसलिए इस विधेयक को लाकर सरकार अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। विधायक अमर कुमार बाउरी, अमित कुमार मंडल और रामचंद्र चंद्रवंशी ने संशोधन प्रस्ताव भी लाया।
आरोप- ये काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा
अमित कुमार मंडल ने कहा कि सरकार का ये काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा। अमित कुमार मंडल ने कहा कि इसमें भीड़ को अंग्रेजी में मॉब लिखा गया है और उसके बारे में कहा गया है कि दो या दो से अधिक। किस आधार पर दो व्यक्ति को मॉब लिखा गया है। अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया है।
बिल विशेष वर्ग की तुष्टिकरण के लिए : बाउरी
विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि यह बिल विशेष वर्ग की तुष्टिकरण के लिए लाया गया है। यह झारखंड खासकर आदिवासी विरोधी बिल है। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि तुष्टिकरण के लिए यह बिल लाया गया है। इसका दुरुपयोग होगा।
भाजपा पर सत्तारूढ़ दल का निशाना
सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंंह ने कहा कि राहुल गांधी ने भी टवीट कर कहा है कि लिंंचिंंग शब्द को 2014 से पहले कोई नहीं जानता था। भाजपा की सरकार में लिंंचिंंग का दाग लगा है। अब जब इस पर कड़ा कानून बन रहा है तो इन्हें दिक्कत हो रही है। विधायक दीपिका पांडेय सिंंह ने मॉब लिंंचिंंग के दोषी के लिए सश्रम आजीवन कारावास के स्थान पर मौत की सजा दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा। इस पर भाजपा विधायक सीपी सिंंह ने कहा कि दीपिका को राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि 1984 का सिख विरोधी दंगा मॉब लिंंचिंंग था या नहीं। विधायक प्रदीप कुमार यादव ने मॉब लिंंचिंंग बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंंचिंंग के पीछे भाजपा खड़ी है, इसलिए इसका विरोध कर रही है।
विधेयक हड़बड़ी में लाया गया : अमित मंडल
विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि यह विधेयक हड़बड़ी में लाया गया है। विधेयक में कई त्रुटियां हैं। दो व्यक्तियों को यदि मॉब का रूप दिया जाएगा तो घरेलू विवाद को भी मॉब लिंंचिंंग कहा जायेगा और इस कानून का दुरुपयोग होगा। इससे पुलिस की लालफीताशाही बढ़ जाएगी। उन्होंने संख्या को दो से बढ़कर दस करने का संशोधन सदन में रखा। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाया गया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कही है। राज्य में 2016 से लेकर अब तक मॉब लिंंचिंंग से 56 लोग प्रभावित हुए हैं। विधायक केदार हाजरा ने विधेयक से राजनीतिक संबद्धता को विलोपित करने का संशोधन लाया। इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि इस शब्द को विलोपित करने से किसी वर्ग विशेष को छूट दी जायेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक विधेयक को प्रवर समिति में सौपने की मांग कर रहे थे, लेकिन यह मांग खारिज कर दी गयी।