Jharkhand: विधायक दीपिका पांडेय ने बजट को बताया गरीब विरोधी,बोलीं- मोदी सरकार ने बजट के नाम पर फिर परोसा जुमला
केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। एनडीए नेता जहां बजट तारीफों के पुल बांध रहे हैं वहीं विपक्ष बजट को गरीब और मध्यमवर्ग विरोधी बता रहा है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम बजट को अमीरों का बजट बताया है।
रांची, जागरण ब्युरो: केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर जहां इसे मध्यमवर्ग और गरीबों का बजट बता रहे हैं वहीं विपक्ष इसे अमीरों और उद्योगपतियों का बजट बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। आम बजट पर महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट जन विरोधी और गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने अमीरों के लिए बजट बनाया है।
देश की 80 फीसद आबादी की बजट में की गई उपेक्षा
दीपिका पांडेय ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार फिर गरीब, मजदूर और किसानों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। इस बजट में देश के 80% आबादी की उपेक्षा की गई है। बजट में कर्ज लेने वाले मध्य वर्ग को आयकर में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई।सरकार के इस बजट में बड़े सुधार नदारद दिखाई दे रहे हैं।
बजट के नाम पर जुमला
महागामा विधायक ने कहा कि बजट के नाम पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने देश को जुमला परोसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास महंगाई को रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरी देने वादा करने वाली इस सरकार के पास रोजगार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।
देश को लूटने वालों करेगा लाभ पहुंचाने वाला बजट
बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये बजट पूरी तरह से अवसरवादी, जनविरोधी और गरीब विरोधी है। यह केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा, जो देश को लूटने में लगे हैं।
मनरेगा का घटाया गया बजट
आंकड़ों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों की सरकार बिल्कुल नहीं है और यह आंकड़े देख कर पता चलता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 73 हजार करोड़ से घटाकर 60 हजार करोड़ कर दिया गया है, जबकि देश के एक बड़ी आबादी इसी के सहारे घर चला रही है।
किसानों नहीं है केंद्र का कोई लेना-देना
किसानों की बात करते हुए विधायक ने कहा कि मोदी सरकार को आज भी किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने इस बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट 12954 करोड़ से घटकर 10787 करोड़ कर दिया है।
इन योजनाओं का भी घटाया गया बजट
इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के बजट को 39553 करोड़ से घटाकर 38953 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट को 37160 करोड़ से घटाकर 36785 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का बजट भी 10 हजार करोड़ से घटाकर 3365 करोड़ कर दिया गया है।