रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lockdown Updates राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभी सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निदेशालय के निर्देश पर जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के अलावा तमाम सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और उनके कर्मी अपने घरों में ही रहेंगे। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, नगर निकायों और कुछ अन्य विभागों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। झारखंड में मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी के स्तर से जारी पत्र के आलोक में गुरुवार से विभागों की कार्यप्रणाली संचालित होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

इस निर्देश के बाद तमाम केंद्रीय कार्यालय और उनसे संबंधित कॉरपोरेशन बंद रहेंगे लेकिन सुरक्षा विभाग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के कार्यालय, ट्रेजरी, जन उपयोगी सामग्रियों से संबंधित कार्यालय, पेट्रोल पंप, एलपीजी-सीएनजी स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि पर इस आदेश का असर नहीं होगा। इसी प्रकार राज्य में पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, आपातकालीन सेवाओं और आपदा प्रबंधन विभाग को छोड़कर तमाम कार्यालय बंद रहेंगे।

ये विभाग खुले रहेंगे

जिन विभागों को खुले रहने की अनुमति दी गई है उनमें जिला प्रशासन एवं ट्रेजरी, बिजली व जलापूर्ति, स्वच्छता एवं अन्य कार्यों के लिए उन्हीं कर्मियों को बुलाया जाएगा जिनकी नितांत आवश्यकता होगी। जिन कार्यालयों को खुले रहने की अनुमति दी गई है उन्हें भी न्यूनतम कर्मियों से काम चलाने का निर्देश दिया गया है। राज्य में सभी प्रकार के अस्पतालों एवं मेडिकल संस्थानों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। इनमें सरकारी और पब्लिक सेक्टर के वे संस्थान भी शामिल हैं जो उत्पादन एवं डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। डिस्पेंसरी, केमिस्ट एवं दवाओं के निर्माण व उत्पादन से संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे और इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को आने जाने की अनुमति होगी।

राशन दुकानों से लेकर मछली विक्रेताओं तक को राहत

सरकार के नए आदेश में सभी प्रकार की दुकानों, राशन दुकानों, फल एवं दूध की दुकानों, मीट एवं मछली के साथ-साथ पशु चारा की दुकानों को खोले रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बैंक के साथ-साथ एटीएम और बीमा कंपनियों के दफ्तर भी खुले रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति के लिए संबंधित संस्थानों को छूट होगी।

बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियों, मीडिया व दवा दुकानों पर भी रोक नहीं

दूरसंचार विभाग में उन्हीं कर्मियों को बुलाया जाएगा जिनकी आवश्यकता होगी अन्यथा शेष कर्मी घर से काम करेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज एवं गोदाम, बिजली उत्पादन एवं वितरण से संबंधित कर्मियों को कार्यालय बुलाया जा सकेगा। अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामग्रियों से संबंधित उत्पादन इकाइयां और फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अग्निशमन विभाग की गाडिय़ों और आपातकालीन सेवाओं पर इस आदेश का असर नहीं होगा।

मंदिरों से लेकर शिक्षण संस्थान तक बंद रहेंगे

नए निर्देश के बाद सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी। पूरी तरह से पाबंदी के कारण मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में वही लोग रह जाएंगे जो वहां रहते हैं। बाहर से लोगों का आगमन नहीं होगा। सरकार ने सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, कोचिंग एवं रिसर्च सेंटरों को बंद रखने का आदेश दिया है।

 

कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को लेकर सरकार सतर्क : मुख्‍यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरसCOVID-19) आज  वैश्विक महामारी का रूप लेती जा रही है l इसे लेकर पूरा देश आज सतर्क है l झारखंड में कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को रुकने के लिए सरकार तमाम जरूरी कदम उठा रही है l सरकार पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और कहीं से भी कोरोना को लेकर सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है l मुख्यमंत्री ने आज सूचना भवन में स्थापित किए गए कोरोना राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी l मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जो भी सूचनाएं राज्य के अंदर या दूसरे राज्य में फंसे लोग दे रहे हैं उनकी मदद के लिए सरकार त्वरित कदम उठा रही है l

दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को लेकर सरकार है चिंतित

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के हजारों लोग अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं l उन्हें कैसे मदद पहुंचाया जा सके इसे लेकर सरकार बेहद चिंतित है l  इ बाबत यहां के अधिकारी दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क साध रहे है ताकि उन्हें राहत पहुंचाई जा सके l इसके अलावा हमारी सरकार ऐसी मैकेनिज्म बनाने की कोशिशों मे जुटी हुई है ताकि दूसरे राज्यों में फंसे यहां के लोगों को मदद के लिए व्यवस्था पुख्ता की जा सके l भूख से किसी की मौत नहीं हो इसे लेकर सरकार कटिबद्ध है l इस दिशा में सभी अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं l

बेहतर तरीके से काम कर रहा है कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाने का मकसद कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकना है । यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है  lयहां शिफ्ट में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है lराज्यस्तरीय कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 181 पर कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी सूचना दे सकते हैं l मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में राज्य के बाहर फंसे लोगों द्वारा मदद के  लिए कॉल आ रहे हैं l उनकी सहायता के लिए सरकार सभी वैकल्पिक कदम बिना किसी देरी किए हुए उठा रहे हैं l मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया कि कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के लिए सरकार वार लेवल पर काम कर रही है l उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने घरों में ही रहे ताकि इसके संक्रमण का खतरा रोका जा सके l

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Posted By: Alok Shahi

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