Jharkhand Legislative Assembly : नहीं मिली नमाज कक्ष पर पड़ोसी राज्यों से रिपोर्ट, शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा सदन

रांची (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Legislative Assembly: झारखंड विधानसभा(Jharkhand Legislative Assembly) में नमाज कक्ष(Namaz Room) का विवाद 16 दिसंबर से आरंभ हो रहे शीतकालीन सत्र(Winter Session) में भी हंगामे की वजह बन सकता है। इस मसले के समाधान के लिए विधानसभा के मानसून सत्र(Monsoon Session) में विशेष कमेटी का गठन किया गया था। पिछले सत्र के दौरान विपक्ष(Opposition) ने इसे लेकर सदन की कार्यवाही बाधित की थी। नौ सितंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान झामुमो(JMM) विधायक डा. सरफराज अहमद ने इस विवाद को सुलझाने के लिए विशेष कमेटी गठित करने का सुझाव आसन को दिया था। सभी दलों से सलाह लेने के बाद विधानसभा(Assembly) अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने विशेष कमेटी के गठन की घोषणा की। प्रो. स्टीफन मरांडी विशेष कमेटी के संयोजक बनाए गए हैैं। कमेटी के सदस्यों में भाजपा(BJP) के नीलकंठ सिंह मुंडा, कांग्रेस(Congress) से दीपिका पांडेय सिंह और प्रदीप यादव, आजसू पार्टी(AJSU Party) से लंबोदर महतो और भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह शामिल हैं।

विशेष कमेटी को पड़ोसी राज्यों से भी इस संबंध में जानकारी हासिल कर रिपोर्ट देनी थी। अभी तक कमेटी ने इसकी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जबकि विशेष कमेटी की अवधि भी समाप्त हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष से इसे अवधि विस्तार देने का अनुरोध किया गया है। अब इस मसले पर शीतकालीन सत्र में भी सदन में हंगामा हो सकता है।

भाजपा शीतकालीन सत्र में उठाएगी मामला:

झारखंड विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय को लटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। शीतकालीन सत्र का यह मुख्य विषय होगा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के खिलाफ भाजपा सदन में आवाज उठाएगी। सत्ताधारी दल चाहते हैं कि चुपचाप इस फैसले पर मुहर लग जाए। समाधान को लेकर विशेष कमेटी की बैठक तक नहीं हुई।

कांग्रेस की नसीहत, जनहित के मुद्दे उठाएं:

कांग्रेस विधायक डा. इरफान अंसारी ने नमाज कक्ष के विवाद को फिजूल बताते हुए कहा कि भाजपा को सांप्रदायिक सोच से ऊपर उठना चाहिए। भाजपा को जनहित के मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए। मंदिर-मस्जिद के मसले से भाजपा को आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा ने झारखंड को 18 साल तक बर्बाद किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास की गति तेज की है। भाजपा को चाहिए कि केंद्र से विभिन्न मदों में बाकी हजारों करोड़ की रायल्टी और जीएसटी मुआवजे का राज्य को तत्काल भुगतान कराए।