झारखंड की जेलों में सिर्फ सर्वे पर सर्वे: अपराधी जेल से ही सक्रिय, 10 साल से अटकीं कैदी कल्याण योजनाएं

यह प्रक्रिया पिछले दस साल से चल रही है। हाई कोर्ट से इसको लेकर कई बार आदेश भी जारी हो चुका है। स्थिति यथावत है। पहला मामला जैमर का है। राज्य की अधिसंख्य जेलों में 2जी जैमर लगे हुए हैं। ये जैमर केवल 2जी कनेक्टिविटी वाले मोबाइल फोन के इनकमिंग व आउटगोइंग काल को रोक सकते हैं। आज राज्य में 5जी मोबाइल चल रहा है।

जेलों से अपराधी 5जी मोबाइल से अपने गैंग के संपर्क में हैं। विशेष शाखा की रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन, गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में इसका खुलासा होता रहा है। जिला पुलिस प्रशासन की छापेमारी में भले ही उपलब्धि हाथ नहीं लगती है, लेकिन जेलों से मोबाइल संचालन की जानकारी मिलती रही है।

जब न्यायालय तक यह मामला पहुंचा तो न्यायालय से भी कई बार राज्य सरकार को जैमर अपग्रेडेशन को लेकर निर्देश जारी होता रहा है। झारखंड सरकार ने भी इसके लिए पहल की और विभिन्न जैमर कंपनियों को जेलों में जैमर अपग्रेडेशन के लिए आमंत्रित किया।

इन कंपनियों ने आधा दर्जन से अधिक बार जेलों में सर्वे किया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। यह प्रक्रिया दस साल से चल रही है। मामला अब तक जस की तस है। वर्तमान में ओपन जेल व ओपन बैरक का मामला प्रक्रियाधीन है, जिसपर काम चल रहा है।

उन्हें रोजगार मिलता, पेट्रोल पंप संचालित होता। ऐसे कैदी समाज की मुख्य धारा से जुड़ते। पेट्रोल पंप के लिए इंडियन आयल व भारत पेट्रोलियम ने राज्य की जेलों का सर्वे भी किया, लेकिन यह योजना भी आगे नहीं बढ़ सकी।