रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से टिप्पणी की है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर निदेशक से रिम्स नहीं संभल पा रहा हैं तो वे अपना पद छोड़ दें। अदालत ने कहा कि क्यों नहीं रिम्स को सुधारने के लिए किसी आईएस की नियुक्ति की जाए। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में पेश हुए।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी हालत बद से बदतर

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि लगातार दो साल से रिम्स में सुधार के लिए कोर्ट कई निर्देश दिए हैं। लेकिन, लेकिन रिम्स प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब उसकी हालत बदतर होती जा रही है। अदालत ने सुझाव दिया कि रिम्स की जिम्मेदारी किसी आईएएस को सौंपा जाए। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।

हाई कोर्ट रिम्स में नियुक्ति को लेकर कर रहा है सुनवाई

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट रिम्स में नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रहा है। पूर्व में सरकार की ओर से कहा गया कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पद पर आउटसोर्सिंग के जरिए भी नियुक्ति की जाएगी जिस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा था कि जब रिक्त पदों पर कोर्ट ने नियमित नियुक्ति करने के लिए कहा है तो आउट सोर्स के जरिए नियुक्ति कैसे की जा रही है अदालत ने स्वस्थ सचिव से इस संबंध में पूछा कि किस प्रविधान के तहत ऐसा किया जा रहा है।

Edited By: Sanjay Kumar

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