हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश, कोरोना से लड़ने को झारखंड को उपलब्‍ध कराएं पर्याप्‍त संसाधन

रांची, राज्य ब्यूरो। Coronavirus News Update झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश को पीपीई कीट, सैंपल टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। इसके अलावा अदालत ने कोरोनावायरस से संक्रमित एवं संदिग्धों की जांच के लिए लगाए गए एएनएम और सहिया को ट्रेंड करने का भी आदेश दिया। हाई कोर्ट कोरोनावायरस से राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया रिपोर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन की तैयारियों का लिया जायजा

सरकार ने कहा कि 40 तबलीगी जमात के लोग, 14 बांग्लादेशी और 46 नेपालियों को क्वॉरेंटाइन किया गया है। इस दौरान अदालत ने पूछा कि 1.45 होम क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों को सिक्योर कैसे किया जा रहा है। क्या आपके पास इतनी संख्या में पुलिस बल है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। इसके पूर्व शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से लॉक डाउन के बाद राज्य में दूसरे राज्यों से लोगों के आने के बारे में पूछा था। अदालत ने पूछा था कि बाहर से आने वालों और संदिग्ध मरीजों के लिए राज्य में कितने क्वारंटाइन होम और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें कितने लोगों को रखा गया हैं। स्क्रीनिंग के बाद कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव मिली है। राज्य के अस्पतालों में कोरोना की जांच की क्या व्यवस्था है और कितने स्थान पर सैंपल जांच  की जा रही है। पीपीई की कमी पर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने पूछा था कि सरकार के पास अभी कितने वेंटिलेटर हैं और कितने की जरूरत राज्य सरकार को है।