रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने दागी जनप्रतिनिधियों के मामले में राज्य सरकार, सीबीआइ और ईडी से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने पूछा है कि पूर्व एवं वर्तमान 56 माननीयों के खिलाफ दर्ज मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करनी है। मामले में अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को त्वरित गति से निपटाया जाना है, लेकिन राज्य में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज मामलों की रोजाना सुनवाई का आदेश दिया था, लेकिन जांच एजेंसियां इनके मामलों में सहयोग नहीं कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इनकी विस्तृत रिपोर्ट भी नहीं दी जाती है। इस पर अदालत ने सरकार, सीबीआइ और ईडी से लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी है।  बता दें कि झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से इसको लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग की गई है।

Posted By: Alok Shahi

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