Jharkhand: मोबाइल या प्रज्ञा केंद्र से करें आवेदन, हाई कोर्ट में मुफ्त में चलेगा मुकदमा

रांची, [मनोज सिंह]। अगर आपको हाई कोर्ट से नोटिस मिला है या फिर कोई मुकदमा दाखिल करना है, तो आप अपने घर से ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट फोन या लैपटॉप है तो विधिक सेवा पोर्टल से अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यह सब नहीं है, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन करें। इसके बाद हाई कोर्ट में मुफ्त में मुकदमा लड़ा जाएगा।

विधिक सेवा पोर्टल पर आ‌वेदन देने के बाद आपको तुरंत मुफ्त में अधिवक्ता मिला जाएगा, जो आपका मुकदमा लड़ेगा। इतना ही नहीं, आप प्रज्ञा केंद्र से ही अपने मामले में होने वाले अपडेट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल, राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने इस तरह का प्रावधान किया है। इसके लिए विधिक सेवा पोर्टल शुरू किया है। इसका एप भी बनाया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

मोबाइल नहीं होने की स्थिति में राज्य के किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करें। यह प्रक्रिया काफी सरल है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसके बाद तुरंत आपको मुफ्त में अधिवक्ता मिल जाता है, जो हाई कोर्ट में आपका मुकदमा दाखिल करेगा और उसकी बहस भी करेगा। इतना ही नहीं, आप अपने केस के बारे में पूरी जानकारी प्रज्ञा केंद्र से ही प्राप्त कर सकते हैं।

एप और वेबसाइट पर भी दे सकते हैं आवेदन

हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव संतोष कुमार ने बताया कि राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने विधिक सेवा पोर्टल की वेबसाइट और एप बनाया है। अगर आपके पास स्मार्ट फोन है, तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा पोर्टल के जरिये आप मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको न तो झालसा आना पड़ेगा और न ही हाई कोर्ट आना होगा। आप अपने किसी भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से आवेदन दाखिल करें और इसका लाभ उठाएं।

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल को पंजीकृत करते हुए पासवर्ड बनाएं। इसके बाद अपना नाम और आधार संख्या लिखे। इसके बाद पूरा विवरण भरते हुए समिट करें। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने दस्तावेज अपलोड करें। इसमें आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद उनका आवेदन हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास पहुंचेगा और वे तुरंत इसे पैनल अधिवक्ता को भेज देंगे।

इनको मिलेगा मुफ्त सेवा का लाभ

विधिक सेवा पोर्टल के तहत मुफ्त कानूनी सहायता मिलने वालों में 18 साल से कम उम्र का किशोर, महिला, कैदी, एससी-एसटी, मानसिक एवं शारीरिक रूप से से दिव्यांग, औद्योगिक कर्मकार, आपदा से पीड़ित या जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। निर्धारित पात्रता को पूरा करने वाला राज्य का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है।