डाॅक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन लेनी होगी अवकाश की स्वीकृति, झारखंड में नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक सब डिजिटल
झारखंड स्वास्थ्य विभाग 1 अगस्त से ह्यूमन रिसोर्स इंफार्मेशन सिस्टम (एचआरआइएस) लागू करेगा। यह प्रणाली चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की ...और पढ़ें
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का एचआरआइएस: नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक सब डिजिटल।
HighLights
स्वास्थ्य विभाग 1 अगस्त से एचआरआइएस प्रणाली लागू करेगा।
नियुक्ति, अवकाश, वेतन प्रबंधन सहित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।
पारदर्शिता बढ़ेगी, कर्मियों की उपलब्धता की वास्तविक जानकारी मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। चिकित्सकों, पारा मेडिकल कर्मियों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अब अवकाश की स्वीकृति ऑनलाइन लेनी होगी। उनकी सेवाकाल के दौरान सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स इंफार्मेशन सिस्टम (एचआरआइएस) लागू करने की तैयारी कर रहा है।
इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक सक्षम बनाने का प्रयास है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में सोमवार को एचआरआइएस के पोर्टल तैयार करने से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
इस दौरान प्रस्तावित प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रस्तुतिकरण के बाद अपर मुख्य सचिव ने इसके साफ्टवेयर निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों के लिए एक अगस्त से लागू किया जाए।
बताया गया कि वर्तमान में विभाग में मानव संसाधन से संबंधित डेटा विभिन्न जिलों एवं संस्थानों में अलग-अलग स्वरूप में उपलब्ध होने के कारण डेटा असंगतता, निर्णय लेने में विलंब तथा रियल टाइम जानकारी के अभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
सेल्फ सर्विस पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी
इन चुनौतियों के समाधान के लिए ही एचआरआइएस को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्रणाली कर्मचारियों के पूरी सेवा अवधि (नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक) को एक ही प्लेटफार्म पर प्रबंधित करेगी, जिसमें नियुक्ति, उपस्थिति, अवकाश, वेतन प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण माॅड्यूल सम्मिलित होंगे।
इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सेल्फ सर्विस पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत वेतन बिल का सृजन केवल आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के सफल सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। इस सिस्टम के माध्यम से विभाग को मानव संसाधन की उपलब्धता व रिक्ति की जानकारी रियल टाइम मिलेगी।
साथ ही प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बैठक में विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, 104 एचआइएचएल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रितेश गुप्ता, उपस्थिति पोर्टल से जुड़े संविदा तकनीकी विशेषज्ञों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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