ट्रेन से दुर्घटना के बाद टिकट नहीं मिलने पर मुआवजा से वंचित नहीं कर सकते: झारखंड हाई कोर्ट

अदालत ने कहा कि मुआवजे से जुड़े नियमों को उदारता से समझना चाहिए, ताकि दुर्घटना के शिकार परिवारों को न्याय मिल सके। केवल तकनीकी कारणों से किसी परिवार को मुआवजे से वंचित करना उचित नहीं है।

अदालत ने रेलवे दावा अधिकरण के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें टिकट नहीं मिलने के कारण मुआवजे का दावा खारिज कर दिया गया था। मामला बनमाली गोप की मौत से जुड़ा है।

उनके स्वजनों ने आठ लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अधिकरण ने 12 सितंबर 2023 को दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद स्वजनों ने हाई कोर्ट में अपील की।

भीड़ में धक्का लगने से ट्रेन से गिरे थे बनमाली

स्वजनों के अनुसार, एक सितंबर 2017 को बनमाली गोप पलामू के झींकपानी रेलवे स्टेशन से टाटा-बड़बिल पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए थे। उन्हें केंदपोसी जाना था। ट्रेन में काफी भीड़ थी और वह खड़े होकर यात्रा कर रहे थे।

केंदपोसी स्टेशन के पास उतरने वाले यात्री दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान धक्का लगने और ट्रेन में अचानक झटका आने से बनमाली संतुलन खो बैठे और चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। हादसे में उनके दोनों पैर कट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

अदालत ने कहा कि इन सबूतों से स्पष्ट है कि बनमाली ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना में उनकी मौत हुई। रेलवे ने भी बनमाली के भाई की इस गवाही को चुनौती नहीं दी कि उसने टिकट खरीदा था। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे ने घटना से संबंधित मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की।

अदालत ने रेलवे दावा अधिकरण का फैसला रद करते हुए बनमाली के परिजनों को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से मुआवजे का आदेश दिए जाने तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है।