JSSC-CGL और CDPO अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, नियुक्तियां रद करने के सरकारी आदेश पर रोक

अदालत ने शालिनी सुंडी व अन्य, रोजलिन श्वेता तिग्गा व अन्य तथा ऋषिकेश सज्जन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के संचालन, क्रियान्वयन और अनुपालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने निर्देश दिया कि अधिसूचना से प्रभावित नियुक्त कर्मियों को फिलहाल काम जारी रखने दिया जाए। महाधिवक्ता को संबंधित विभाग को निर्देश देने को कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अधिसूचना से प्रभावित समान स्थिति वाले अन्य कर्मियों को भी काम करने दिया जाए।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अर्पण एक्क और कुमार अभिषेक ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को एक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि संबंधित आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश उनके लिए बाध्यकारी होगा।

ट्रायल कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सरकार कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इधर, जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सीडीपीओ नियुक्ति रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने कहा कि सरकार सीआइडी जांच और उसमें आए तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत करे। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस संबंध में प्रार्थी राधिका कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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