करम पूजा में बच्ची से दुष्कर्म-हत्या का दोषी जेल में ही रहेगा, झारखंड HC बोला- जघन्य अपराधों में दया नहीं

अदालत ने स्पष्ट किया कि जघन्य अपराधों में केवल 10 साल या उससे अधिक अवधि जेल में बिताना सजा स्थगित करने या जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यह मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना से जुडा है।

उसके गले में पतली रस्सी लिपटी हुई थी। जमशेदपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने 25 फरवरी 2020 को दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके अलावा धारा 376डी/511 के तहत दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी दी गई थी।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पोस्टमार्टम और फारेंसिक रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए इस आधार पर भी सजा स्थगित करने पर विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विश्वनाथ राय ने याचिका का विरोध किया।

उन्होंने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट पहले ही दो नवंबर 2023 को गुण-दोष के आधार पर आवेदक की सजा स्थगित करने की याचिका खारिज कर चुका है। खंडपीठ ने कहा कि सजा स्थगन की पिछली याचिका गुण-दोष के आधार पर पहले ही खारिज की जा चुकी है।

उस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में उन्हीं आधारों पर दोबारा विचार करना पूर्व आदेश की समीक्षा करने के समान होगा, जो इस स्तर पर उचित नहीं है।