Jharkhand News: हेमंत सोरेन की जय-जय... झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अफसरों का प्रमोशन पक्का
Jharkhand News झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 2020 में ही इनकी प्रोन्नति के लिए अनुशंसा हुई लेकिन रोक लगने के कारण लाभ नहीं मिला।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन सभी अधिकारियों की प्रोन्नति से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञात हो कि 24 दिसंबर 2020 को इन अधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलाेक में यह लाभ दिया गया है। प्रोन्नति पानेवाले अधिकारियों को उनके पद पर ही रखने के साथ-साथ उस पद को ही उत्क्रमित कर दिया गया है।
प्रोन्नति से वंचित अधिकारी हाईकोर्ट की शरण में भी गए थे। राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रोन्नति रोकने के फैसले को गलत करार दिया था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि सेवानिवृत्त कर्मियों को भी प्रोन्नति से संबंधित तमाम लाभ दिए जाएं। ज्ञात हो कि 24 दिसंबर 2020 को सभी प्रकार की प्रोन्नति पर रोक लगाने के बाद इन अधिकारियों को मामला भी अटक गया था।
बाद में राज्य सरकार ने 3 जून 2022 को राज्य सरकार ने प्रोन्नति पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया था और सभी विभागों को प्रोन्नति के मामलों में निर्णय लेने की छूट दी थी। इसी प्रकरण में राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों क्रमश: ज्योति कुमार सिंह, अशोक कुमार चोपड़ा और अनिल कुमार सिंह के खिलाफ कार्यवाही चलने की सूचना के कारण इन्हें अभी प्रोन्नति नहीं दी गई है।
28 डीएसपी की आइपीएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए भेजे नाम
झारखंड को बहुत जल्द ही राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस संवर्ग में प्रोन्नति होनी है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 28 डीएसपी के नाम का चयन किया है, जिनकी सूची यूपीएससी को भेजी जानी है। राज्य में प्रोन्नति से भरे जाने वाले आइपीएस संवर्ग में 25 पद रिक्त हैं, जिसे भरने की कवायद तेज हो रही है। हालांकि, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की गाइडलाइंस है कि जितनी रिक्ति होती है, उसके तीन गुना अधिक नाम यूपीएससी को भेजे जाते हैं। रिक्तियां 25 है जो नियमत: 75 नाम यूपीएससी को भेजे जाने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने सभी मानकों के अनुसार सिर्फ 28 डीएसपी को ही प्रोन्नति योग्य पाया है, जिनकी सूची तैयार की गई है।
वर्ष 2016 से लटका हुआ है डीएसपी से आइपीएस संवर्ग में प्रोन्नति का मामला
इस सूची में भी फेरबदल की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। डीएसपी से आइपीएस में प्रोन्नति का मामला वर्ष 2016 से लटका हुआ है। बताया जा रहा था कि द्वितीय जेपीएससी के दो, तृतीय जेपीएससी के 38 व खेल कोटा से प्रोन्नत दो डीएसपी यानी कुल 42 डीएसपी आइपीएस में प्रोन्नति के योग्य हैं, जिनपर विचार किया जा रहा है, लेकिन नई सूची में सिर्फ 28 डीएसपी का ही नाम है। तृतीय जेपीएससी के 38 डीएसपी भी साढ़े ग्यारह साल की सेवा कर चुके हैं। जबकि, डीएसपी से आइपीएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए डीएसपी संवर्ग में आठ साल की सेवा देना अनिवार्य है।
इस तरह ये डीएसपी एक जनवरी 2019 से ही आइपीएस संवर्ग के लिए योग्य बने बैठे हैं। झारखंड में राज्य पुलिस सेवा से प्रोन्नत आइपीएस अधिकारियों का कुल 45 पद है। वर्ष 2016 के बाद अब तक किसी को आइपीएस में प्रोन्नति नहीं मिली। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस में प्रोन्नत 25 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर नए डीएसपी को अब तक आइपीएस में प्रोन्नति नहीं मिल सकी है।
इनके भेजे गए नाम
- सरोजनी लकड़ा
- अमेल्डा एक्का
- सादिक अनवर रिजवी
- अरविंद कुमार सिंह
- विकास कुमार पांडेय
- विजय आशीष कुजूर
- दीपक कुमार शर्मा
- राजकुमार मेहता
- शंभू कुमार सिंह
- अजय कुमार सिन्हा
- अनुदीप सिंह
- पूज्य प्रकाश
- दीपक कुमार-1
- सहदेव साव
- अमित कुमार सिंह
- अजीत कुमार
- राजेश कुमार
- मुकेश कुमार
- दीपक कुमार पांडेय
- अनिमेश नैथानी
- अजय कुमार-1
- आरिफ एकराम
- विमल कुमार
- अविनाश कुमार
- मनीष टोप्पो
- डा. कैलाश करमाली
- पीतांबर सिंह खेरवार
- रोशन गुड़िया।