झारखंड सरकार का आदेश, दस दिनों के भीतर साढ़े तेरह लाख बच्चों का बैंक खाता खोले बैंक

रांची, राज्य ब्यूरो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों में लगभग साढ़े तेरह लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं खुलने व पोशाक तथा अन्य लाभ में डीबीटी नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया है। दैनिक जागरण में इस बाबत छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने एचडीएफसी बैंक को 10 दिनों के भीतर सभी वंचित बच्चों का बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर एचडीएफसी बैंक की रांची स्थित मुख्य शाखा के वरीय उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को भी बैंक से समन्वय कर इसे सुनिश्चित कराने का टास्क सौंपा है।

राज्य परियोजना निदेशक ने बैंक से कहा है कि राज्य के स्कूलोंं में नामांकित कई छात्र-छात्राओं के बैंक खाता नही खोला जा सका है। इस कारण विभिन्न प्रकार के लाभ से संबंधित सरकारी योजनाओं की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी नहीं हो पा रही है। स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं का बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य हो गया है, ताकि सरकारी योजनाओं से संबंधित राशि उनके बैंक खाते में ससमय भेजी जा सके।

राज्य परियोजना निदेशक ने इसे लेकर एचडीएफसी बैंक को उन सभी बच्चों के बैंक खाते खोलने को कहा है जिनके खाते अभी तक खुल नहीं सके हैं। उन्होंने कहा है कि छात्र-छात्राओं के बैंक खाते शून्य अवशेष (जीरो बैलेंस) के आधार पर भी खोले जाएं। उन्होंने माइनर खाता खोलने की स्थिति में बच्चों के अभिभावक से संबंद्ध खाते खोलने का सुझाव भी दिया है।

बैंकिंग कारेस्पांडेंट की लें सेवा

सभी बच्चों के खाते खोलने के लिए राज्य परियोजना निदेशक ने बैंकिंग कारेसपांडेंट की पर्याप्त संख्या में सेवा लेने को कहा है। बैंकिंग कारेसपांडेंट खाता खोलने से लेकर राशि निकासी तक में विद्यालय स्तर पर जाकर सहयोग करेंगे, ताकि छात्रों को खाता खोलने के लिए बैंक जाना न पड़े। बैंक खाता खोलने की एकदम सरल विधि अपनाने एवं स्कूल स्तर पर कैंप लगाने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंक की ओर से इसके लिए एक कार्य योजना जिलावार, तिथिवार एवं प्रखंडवार तैयार कर उपलब्ध कराई जाए।

राज्य में साढ़े तेरह लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं

राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित 45 लाख बच्चों में लगभग साढ़े तेरह लाख बच्चों के पास बैंक खाता नहीं है। दैनिक जागरण ने 16 दिसंबर के अंक में इसे प्रमुखता से उठाया था। चतरा में भी बड़ी संख्या में बच्चों को इस कारण पोशाक नहीं मिल पा रही है। दैनिक जागरण ने 15 दिसंबर के अंक में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।