मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, एमसीआइ ने किया है इन्कार Ranchi News
झारखंड सरकार पलामू हजारीबाग तथा दुमका में बने नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने तथा इसी साल से पढ़ाई शुरू कराने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करेगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में बने नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने तथा इसी साल से पढ़ाई शुरू कराने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करेंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में इस साल पढ़ाई शुरू करने को लेकर मान्यता देने से इन्कार कर दिया है।
इसी साल से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही राज्य सरकार ने मान्यता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करने का अचानक निर्णय लिया। विधि विभाग से आनन-फानन में वकालतनामा तैयार कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव अभिषेक श्रीवास्तव को रिट दायर करने की जिम्मेदारी दी गई है।
एम्स को मान्यता तो नए मेडिकल कॉलेजों को क्यों नहीं
राज्य सरकार इस दलील को लेकर आगे बढ़ रही है कि जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने देवघर में एम्स को इस साल पढ़ाई शुरू करने के लिए मान्यता दी तो तीन नए मेडिकल कॉलेजों को क्यों नहीं? एम्स का भवन भी तैयार नहीं हुआ है और व पंचायती राज संस्थान में भाड़े पर चलेगा। जबकि तीन नए मेडिकल कॉलेजों के भवन तैयार हो गए हैं। कुछ पदों पर नियुक्ति हो गई है तो कुछ प्रक्रियाधीन है। एमसीआइ ने एम्स को 50 सीटों पर नामांकन की अनुमति दी है।
सीएम व मंत्री ने भी किया है अनुरोध
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवद्र्धन से मिलकर नए मेडिकल कॉलेजों को इसी साल से मान्यता दिलाने का अनुरोध किया है। इस बाबत उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा। दो दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी केंद्रीय मंत्री से मिलकर इसका अनुरोध किया।
एमजीएम में भी 50 सीटों पर ही हो रहा दाखिला
एमसीआइ ने इस साल भी एमजीएम, जमशेदपुर में 50 सीटों की ही मान्यता दी। इतनी ही सीटों के लिए काउंसिलिंग हो रही है। पिछले वर्ष इसकी सीटें 100 बरकरार रखने के लिए भी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव से अंडरटेकिंग लेकर 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति प्रदान की थी।