झारखंड सरकार ने वित्त आयोग से मांगा 150002.73 करोड़ रुपये का अनुदान

रांची, जेएनएन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की टीम ने आज रांची में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक की। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष ने झारखंड को तेजी से विकास की राह पर बढ़ता राज्य बताया। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना राज्य के लिए चुनौती है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना होगा। उनके मुताबिक, अर्थव्यवस्था को गति देना भी आवश्यक है।

रांची में सीएम रघुवर के साथ एनके सिंह।

राज्य सरकार ने मांगा 150002.73 करोड़ रुपये का अनुदान
इस दौरान राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से की 150002.73 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की। सरकार ने सबसे अधिक 20899.66 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए मांग की है। स्वास्थ्य संरचनाओं के लिए 10345.44 करोड़ रुपये की मांग की है। सरकार ने आपदाओं के लिए विशेष मांग की है। इनमें कोल माइंस की आग (झरिया), हाथियों से होने वाले नुकसान व वज्रपात शामिल हैं। राजनीतिक दलों ने वित्त आयोग से झारखंड को विशेष दर्जा देने की मांग की है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग से अनुशंसित अनुदानों के राज्य को ट्रांसफर किए जाने की निगरानी के लिए स्वतंत्र नियामक के गठन का भी सुझाव दिया। अभी तक इस तरह का कोई रेगुलेटर नहीं है। झारखंड सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं की है। एनके सिंह ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने में आयोग सक्षम भी नहीं है। एनके सिंह ने झारखंड के वित्तीय अनुशासन पर चिंता जाहिर की है।

कांग्रेस व झाविमो ने विशेष राज्य का दर्जा और झामुमो ने मांगी विशेष सहायता राशि
इस मौके पर कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) ने झारखंड के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आदिम जनजातियों के लिए विशेष पैकेज व इनकी घटती आबादी को देखते हुए राज्य को विशेष सहायता राशि देने की मांग की। 

गरीबी खत्म करने में वित्त आयोग की अहम भूमिका होगीः सीएम
इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन का नेटवर्क पूरे राज्य में बिछाने पर काम कर रही है। वित्त आयोग के सदस्य झारखंड की जरूरतों से भली-भांति परिचित हैं। इस समृद्ध राज्य में पल रही गरीबी को खत्म करने में वित्त आयोग की बड़ी भूमिका होगी।

अगर हम गांव में बिजली और सड़क पहुंचा देंगे तो हर गांव में विकास का द्वार खुलेगा। हम यहां सांस्कृतिक पर्यटन पर जोर दे रहे हैं। टूरिज्म से रोजगार, अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी। इसमें वित्त आयोग राज्य सरकार की मदद करे।

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