Upper Caste Reservation: सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने में अब आएगी तेजी

रांची, राज्य ब्यूरो। Upper Caste Reservation - प्रदेश में सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने के मामले में कैबिनेट ने फैसला तो दे दिया लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है। इस मामले में सरकार संकल्प जारी करने के बाद आगे कदम बढ़ाते हुए सभी विभागों को सूचित कर चुकी है कि नौकरी और शिक्षा से संबंधित तमाम मामलों में यह संकल्प प्रभावी होगा।

इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से अधूरी पड़ी अधियाचनाओं के बदले फिर से प्रस्ताव तलब किया। इस पर काम शुरू हुआ लेकिन बीच में ही चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई। समझा जा रहा है कि अब आचार संहिता खत्म होते ही इस मामले में कार्यवाही तेज होगी।

स्थानीयता को लेकर फंस रहा मामला

अगड़ी जातियों को आरक्षण देने के मामले में केंद्र ने आर्थिक स्थिति को आधार माना था और यह तय हुआ था कि 8 लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले परिवारों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। केंद्र से प्रस्ताव आने के बाद सबसे पहले गुजरात और फिर झारखंड ने इसे लागू किया।

इस मामले में स्थाई निवासी का प्रावधान नहीं है लेकिन आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्थानीय का कॉलम भरना होता है। ऐसे में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही सही डोमिसाइल का लोचा है जिसे दूर करने के लिए प्रावधान जरूरी होगा। फिलहाल सबसे आवश्यक है विभिन्न विभागों से अधियाचना प्राप्त करना।

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