रांची, राज्य ब्यूरो। युवाओं को रोजगार देने को लेकर हेमंत सरकार रेस है। नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को होनेवाली राज्य कैबिनेट की बैठक में 10 हजार नौकरियां देने के निर्णय पर मुहर लगने की उम्मीद है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार सरकार आम लोगों को राहत और रोजगार देनेवाले कई निर्णयों को जमीन पर उतारेगी और कैबिनेट में इससे संबंधित कई प्रस्ताव आनेवाले हैं।

कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियमावली संशोधित

सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी 2022 को होनेवाली कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्तावों की संख्या 40 से अधिक हो सकती है, जिनमें रोजगार के अवसर मुहैया करानेवाले प्रस्ताव प्रमुख हैं। माध्यमिक शिक्षक, प्लस टू शिक्षक और कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियमावली को संशोधित किया जा चुका है और अब इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अब तक जितनी नियमावली को स्वीकृत की गई है, उसके हिसाब से 10 हजार के करीब नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

4000 नौकर‍ियों का प्रस्‍ताव JPSC और JSSC के पास

पूर्व में जो नियमावलियां स्वीकृत हो चुकी हैं, उनके हिसाब से चार हजार नौकरियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। लगभग ढाई हजार नियुक्तियों के लिए विज्ञापन भी निकल चुका है। इस हिसाब से कैबिनेट की अगली बैठक राहतों का पिटारा भी लेकर आएगी।

पेट्रोल में सब्सिडी का भी आ सकता है प्रस्ताव

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग को राहत दिलाने के प्रयास को मूर्त रूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दो पहिया वाहन रखने वाले राशनकार्ड धारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की छूट देने के निर्णय से राज्य सरकार पर अधिकतम 50 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के स्तर से यह आकलन 20 लाख परिवारों को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में इसके दायरे में पांच लाख लोगों के आने का ही अनुमान लगाया गया है। इस लिहाज से शुरुआती महीनों में यह वित्तीय बोझ तय अनुमान का एक चौथाई होगा। बता दें कि दोपहिया वाहन रखने वाले राशनकार्ड धारियों को प्रति परिवार अधिकतम 10 लीटर पर 25 रुपये की छूट मुहैया कराई जाएगी। जाहिर है ऐसे परिवारों के खाते में 250 रुपये प्रतिमाह भेजे जाएंगे।

सड़क के बड़े पैकेज को भी मिल सकती है स्वीकृति

आम लोगों के लिए सड़कों के बड़े पैकेज को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सड़क निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से राज्य में कम से कम 1000 करोड़ रुपये इस मद में खर्च होंगे। रांची के सिरमटोली से मेकान चौक तक ओवरब्रिज निर्माण में 337 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, नेवरी से बूटी मोड़ होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक 127 करोड़ रुपये से सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा।

Edited By: M Ekhlaque