झारखंड ने केंद्र से मांगे वैक्‍सीन पर खर्च किए 48 करोड़ रुपये, कहा- राज्‍य की वित्तीय हालत ठीक नहीं

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष के युवाओं के टीकाकरण के लिए कंपनियों से वैक्सीन खरीदने पर खर्च हुए 48 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की है। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को पत्र लिखा है। उन्होंने झारखंड के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने का हवाला देते हुए इस राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने की मांग की है।

अपर मुख्य सचिव ने केंद्र से कहा है कि राज्य सरकार ने कंपनियों से सीधे लगभग 14.32 लाख डोज वैक्सीन खरीदी है। इस पर लगभग 48 करोड़ रुपये दोनों कंपनियों को भुगतान किए गए हैं। उन्होंने झारखंड जैसे राज्य के लिए यह बड़ी राशि होने तथा यहां के वित्तीय संसाधन सीमित होने का उल्लेख करते हुए इस राशि की प्रतिपूर्ति की मांग की है। दरअसल, केंद्र द्वारा पूर्व में तय नीति के तहत राज्य सरकार ने मई माह में 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए दो कंपनियों से स्वयं वैक्सीन खरीदी थी।

14 मई से 21 जून तक का टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन से हुआ। बाद में केंद्र सरकार ने 21 जून से इस आयु वर्ग के लिए भी अन्य आयु वर्ग के नागरिकों की तरह मुफ्त में वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। हालांकि इसे लेकर जारी गाइडलाइन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो राशि राज्य सरकार अब तक खर्च कर चुकी है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी या नहीं।

आकस्मिकता निधि से मिली थी 250 करोड़ की स्वीकृति

राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष के युवाओं के मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 250 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। इनमें से लगभग 48 करोड़ रुपये का भुगतान दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट तथा भारत बायोटेक को किया गया है।