आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को अब तीन टाइम नाश्ता-भोजन, 400 छात्रों को इंजीनियरिंग-मेडिकल की मुफ्त कोचिंग; पढ़ें सरकार के फैसले
आंगनबाड़ी केंद्रों के तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को नाश्ता के तौर बच्चों को सुबह में सूजी का हलवा इसके दो घंटे बाद मूंगफली और गुड़ जबकि मध्याह्न भोजन में चावल दाल आलू और हरी सब्जियां दी जाएंगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ाव रखने वाले तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को सरकार अब सप्ताह में छह दिन तीन वक्त का पूरक पोषाहार उपलब्ध कराएगी। नाश्ता के तौर बच्चों को सुबह में सूजी का हलवा, इसके लगभग दो घंटे बाद मूंगफली और गुड़, जबकि मध्याह्न भोजन के तौर पर चावल, दाल, आलू और हरी सब्जियां परोसी जाएंगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस दिन विभिन्न विभागों के कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
सरकार इसी कड़ी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को सशर्त ऋण उपलब्ध कराएगी। संबंधित वर्गों के सहकारी वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने वाले लाभुक अगर कुल राशि का 75 फीसद हिस्सा ससमय वापस कर देंगे तो सरकार शेष 25 फीसद राशि माफ कर देगी। कैबिनेट ने इसी तरह पंचायत और प्रखंड स्तर पर मौजूद फुटबॉल मैदानों के उन्नयन पर अपनी सहमति दी है। यह कार्य कमल क्लब के माध्यम से हो। इस मद मेें सरकार ने पंचायतों के लिए पांच करोड़ तथा प्रखंड स्तर के मैदानों के लिए 13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत गोल पोस्ट, चेंजिंग रूम, मैदान की मेड़बंदी, समतलीकरण आदि कार्य होगा। पूरा स्ट्रक्चर बांस का होगा।
कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक मामले तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत 400 छात्रों को देश के नामीगिरामी संस्थानों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कराने का फैसला लिया है। बच्चों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। नौवीं से 12वीं तक प्रत्येक कक्षा से 100-100 विद्यार्थियों का चयन इस योजना के तहत होगा। बताते चलें कि विभाग स्तर से संचालित 69 उच्च तथा प्लस टू विद्यालयों में कुल 58 सौ बच्चे अध्ययनरत हैं।
इसीएल, सेल, सर्वश्री स्टील के पांच खनन पट्टों को एक्सटेंशन, जेएसडब्ल्यू स्टील निकालेगा कोयला
कैबिनेट ने देवघर जिला के पलाजोरी मौजा खुन एवं ताराबाद में 13.50 एकड़ भूमि 5 करोड़ 71 लाख 92 हजार 75 रुपये की अदायगी पर एसपी माइंस चितरा कोलियरी को 30 वर्षों का अवधि विस्तार दिया है। इसी तरह प. सिंहभूम जिला के गुवा माइंस अंतर्गत झिलिंगबुरु खनन पट्टा के रकबा 30.43 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लौह अयस्क एवं मैग्नीज खनिज के खनन पट्टा का अवधि विस्तार किया है।
धनबाद के तसरा कोल ब्लॉक के मौजा तसरा रोहड़बाद, अपरकांड्रा, चिताही एवं डोगढ़ आदि के 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में कोयला खनन पट्टा के नवीकरण की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने इसी कड़ी में प. सिंहभूम के किरीबुरू/मेघाहातुबुरु आदि (करमपदा रक्षित वन) पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आधारित तीन लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टों को 27 मार्च 2030 तक की अवधि विस्तार दिया है।
इससे इतर हजारीबाग के हाहे, अम्बाजीत,मोइत्रा, बादाम एवं फुलांग के 293.54 हेक्टेयर क्षेत्र पर जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी है। प. सिंहभूम जिले के टोंटो में राजंका कोंदवा एवं दोकट्टा में 63 एकड़ 26 डिसमिल भूमि पांच करोड़ 78 लाख 82 हजार 900 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ (फेज 3) लाइमस्टोन खनन की स्वीकृति एसीसी लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए बंदोबस्ती की है।
झारखंड कैबिनेट के फैसले
- वर्ष 2020 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति।
- दुमका में संग्रहालय, ओपन एयर थिएटर एवं प्रेक्षागृह निर्माण के लिए 33 करोड़ 75 लाख 55 हजार 700रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
- लातेहार जिले के सभी सात अंचलों की जमीन का फिर से सर्वेक्षण करने पर बनी सहमति।
- सेवानिवृत्त जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रांची-सह-प्रभारी प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, गोड्डा, डॉ अमरेश्वर प्रसाद के विरुद्ध पेंशन कटौती की स्वीकृति।
- गरीबों को कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों से जोड़कर उनके आजीविका संवद्र्धन के लिए मिलेगा प्रशिक्षण। रामकृष्ण मिशन आश्रम से तीन वर्षों का करार। हर साल खर्च होंगे 75 लाख।
- एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2019 के प्रभाव से मिलेगा 17 फीसद महंगाई भत्ता। इसी तरह एक जनवरी 2006 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति।
- झारखंड के विभिन्न जलाशयों में साहसिक जलक्रीड़ा के लिए तैराकी व गोताखोरी का प्रशिक्षण देगी सरकार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से होगा करार।
- जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट चाईबासा से वित्त पोषण के लिए चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 43,96,73,000 रुपये स्वीकृत । दुमका जलापूर्ति योजना के लिए 107.033 करोड़ रुपए स्वीकृति।